नई दिल्ली: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों के सर्वे और मैपिंग को आधुनिक तकनीक से तेज करने के लिए केंद्र ने ₹65 करोड़ के DRISHTI प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इससे PM-UDAY के तहत घरों का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
परियोजना के तहत दिल्ली के सभी 13 जिलों में PM-UDAY सेल स्थापित किए जाएंगे। पात्र परिवारों को संपत्ति पर कानूनी अधिकार दिलाने की प्रक्रिया में तकनीक आधारित सर्वे और मैपिंग का इस्तेमाल होगा।
जिला स्तर पर सहायता की व्यवस्था
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि पहल का उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों के लिए घर का मालिकाना हक पाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है।
जिला स्तरीय सेल और बेहतर मैपिंग के जरिए PM-UDAY से जुड़े काम को सुव्यवस्थित करने की योजना है। दिल्ली सरकार ने कहा कि उसका प्रयास लाभार्थी परिवारों को अनावश्यक परेशानी के बिना अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार दिलाना है।
