नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित मुद्दों पर प्रशासनिक बैठक मांगने के बजाय वे न्यायिक याचिका के जरिए अदालत का रुख करें।
11 अक्टूबर 2026 को लिखे पत्र में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लंबित मामलों पर चर्चा के लिए बैठक करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ होगा और स्थापित नैतिक मानकों तथा न्यायिक मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा। उन्होंने दोनों नेताओं को आश्वासन दिया कि उनकी ओर से दाखिल किसी ऐसी याचिका पर कानून के अनुसार जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी।
मुलाकात के अनुरोध में चार प्रमुख मुद्दे
पत्र में दोनों नेताओं के 10 अक्टूबर के पत्र का उल्लेख है। उन्होंने सोमवार, 12 अक्टूबर को शाम चार से पांच बजे के बीच ज्ञापन सौंपने के लिए मुलाकात का समय मांगा था। मुख्य न्यायाधीश के जवाब के अनुसार, प्रस्तावित ज्ञापन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग, कई छात्रों की कथित मनमानी गिरफ्तारी, मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने और ट्रेनों को रद्द किए जाने सहित अन्य मुद्दे उठाए जाने थे।
सूर्यकांत ने कहा कि उल्लेखित मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पहले से विचाराधीन हैं। उनके मुताबिक, लंबित मामलों पर बैठक में चर्चा करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। उन्होंने इस सिद्धांत को संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का अभिन्न पहलू बताया।
मौलिक अधिकारों के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की सलाह
मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि नेताओं के पत्र में उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास प्रशासनिक शक्तियां नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 और न्यायिक समीक्षा सहित अन्य व्यापक शक्तियों के तहत अदालत नागरिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर न्यायिक स्तर पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।
उन्होंने प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के प्रति अदालत की प्रतिबद्धता दोहराई। पत्र में कहा गया कि नागरिक कानून में निर्धारित प्रक्रिया के जरिए किसी भी समय इन अधिकारों को लागू कराने की मांग कर सकते हैं। इसी आधार पर उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर ज्ञापन देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक शक्तियों का सहारा लेने की सलाह दी।
याचिका दाखिल करने का विकल्प और सुनवाई का आश्वासन
11 अक्टूबर के पत्र में बताया गया कि इसी तरह के मुद्दे उठाने वाले कुछ मामलों की सुनवाई मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को निर्धारित थी। पत्र के अनुसार, दोनों नेता उचित सलाह मिलने पर सोमवार, 12 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से याचिका दाखिल कर सकते थे।
इसके विकल्प के रूप में मुख्य न्यायाधीश ने ई-फाइलिंग सुविधा का उल्लेख किया, जिसके जरिए किसी भी दिन और किसी भी समय याचिका दाखिल की जा सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी किसी याचिका पर कानून के अनुसार जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी।
