नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को हाईकोर्टों को याद दिलाया कि वे फैसलों और आदेशों को समय पर अपलोड करने की व्यवस्था पर विचार करें। कोर्ट ने पाया कि उसके सामने चुनौती दिया गया मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पारित होने के छह हफ्ते से ज्यादा बाद, एक दिन पहले ही अपलोड किया गया था।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने एक्सप्रेस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ऑरिया एविएशन प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में एक आपराधिक मूल याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के 21 सितंबर 2026 के आदेश को चुनौती दी गई थी।
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिन के आदेश के अनुपालन में मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने फैसले की अपलोड की गई प्रति दी। आदेश में कहा गया, “यह समझने के लिए किसी विशेष बुद्धि की जरूरत नहीं कि इस कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना यह फैसला कल अपलोड ही नहीं होता।”
हाईकोर्ट के फैसले में दखल का कोई कारण न मिलने पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार दीवानी मुकदमे या अन्य उपाय अपनाने की छूट दी, और कहा कि उस पर हाईकोर्ट के फैसले की टिप्पणियों या याचिका खारिज होने का असर नहीं पड़ेगा।
कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को याद दिलाना चाहेगा कि हर न्यायाधीश पर न्यायिक कार्य का भारी बोझ होने के बावजूद फैसलों और आदेशों को समय पर अपलोड करने की व्यवस्था पर विचार करें। “तर्कसंगत आदेश का अधिकार तब बेमानी है जब फैसला या आदेश उस वादी को उपलब्ध ही न हो जो उसे ऊपरी अदालत में चुनौती देना चाहे,” कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अपलोड में देरी अनजाने में हो तो भी वादी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, और छह हफ्ते से ज्यादा समय तक आदेश अपलोड न करना अनावश्यक संदेह और अप्रत्याशित जटिलताओं तथा अवांछित आलोचना को जन्म दे सकता है। कोर्ट ने भरोसा जताया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और आदेश वादियों को तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे।

