नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अधिकारियों और उद्योग विशेषज्ञों से मिलकर बनी 10 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है, जिसे संशोधित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया है। शुक्रवार को सरकारी अधिकारियों ने इस पहल की पुष्टि की।
समिति एक व्यापक 12-सूत्रीय एजेंडे के तहत काम करेगी, जो ईवी संक्रमण के महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करती है। मुख्य फोकस क्षेत्रों में सभी सीएनजी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना, फ्लाईओवर के नीचे चार्जिंग सुविधाओं की स्थापना, बैटरी कचरे का प्रबंधन, अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाना और सब्सिडी का कुशल वितरण शामिल हैं।
एक सरकारी दस्तावेज में कहा गया है, “सीएनजी से इलेक्ट्रिक वाहनों में सुचारू संक्रमण की सुविधा के लिए, समिति दिल्ली भर में उपयोग में आने वाले सीएनजी वाहनों की वर्तमान संख्या का आकलन करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन करेगी। यह अध्ययन इन वाहनों को ईवी से बदलने के लिए एक व्यावहारिक योजना की जानकारी देगा, जिसकी लक्ष्य शुरुआत 1 अप्रैल, 2026 है।” विशेषज्ञ समिति से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह फ्लाईओवर के नीचे ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने तथा निजी और अर्ध-सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए विशिष्ट वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में सिफारिशें प्रदान करेगी।
दस्तावेज में आगे विस्तार से बताया गया है, “जनता के बीच ईवी अपनाने में अपेक्षित उछाल के मद्देनजर, भूमि आवंटन को स्पष्ट करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक रणनीतिक योजना विकसित की जानी चाहिए। यह योजना संशोधित नीति का अभिन्न अंग होगी।”
समिति में आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर तथा परिवहन अनुसंधान एवं चोट निवारण केंद्र (टीआरआईपीसी) के प्रमुख के. रामचंद्र राव, नीति आयोग के सलाहकार तथा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के प्रबंध निदेशक सुधेंदु ज्योति सिन्हा, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बिजली वितरण कंपनियों के प्रतिनिधि तथा अन्य विशेषज्ञ जैसे उल्लेखनीय विशेषज्ञ शामिल हैं।
सरकारी दस्तावेज में कहा गया है, “समिति को वर्तमान नीति के तहत सब्सिडी वितरण में देरी की व्यापक जांच का काम सौंपा गया है। यह महिला लाभार्थियों की संख्या तथा उन्हें आवंटित सब्सिडी की राशि का भी निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी।” अगस्त 2020 में पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू की गई इस नीति का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है, जिसका लक्ष्य 2024 तक 25 प्रतिशत अपनाने की दर हासिल करना है। हालाँकि शुरुआती तीन साल का कार्यकाल अगस्त 2023 में समाप्त हो गया, लेकिन सरकार ने नीति का विस्तार करने का विकल्प चुना है। घनी आबादी वाले अनधिकृत क्षेत्रों में अंतिम मील की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, समिति को सार्वजनिक सुविधा के लिए मिनी-कैब और ई-रिक्शा की तैनाती का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। दस्तावेज़ में आगे बताया गया है, “समिति उन विशिष्ट मार्गों की सिफारिश करेगी जिनके लिए परमिट जारी किए जा सकते हैं, साथ ही इन सड़कों पर चलने के लिए अधिकतम ई-ऑटो रिक्शा और मैक्सी कैब की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह इन क्षेत्रों में सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करेगी।” समिति को हर दो सप्ताह में परिवहन मंत्री पंकज सिंह को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, ताकि निरंतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
