बेंगलुरु: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि जाति जनगणना कराने का अधिकार केवल भारत की केंद्र सरकार के पास है, किसी राज्य सरकार के पास नहीं।
उन्होंने जनगणना आयोग के अस्तित्व पर जोर दिया, जो इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के लिए जिम्मेदार एक केंद्रीय निकाय है। यह स्वीकार करते हुए कि कुछ राज्यों ने पहले भी जाति जनगणना की है।
अठावले ने पुष्टि की कि केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली आगामी जनसंख्या जनगणना जाति जनसांख्यिकी सहित सभी प्रासंगिक मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य देश भर में सभी समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।
बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, अठावले ने देश भर में पिछड़े वर्गों के भीतर विभिन्न जातियों के जनसंख्या वितरण के बारे में आधिकारिक आंकड़ों की कमी पर प्रकाश डाला।
उन्होंने समझाया कि पिछड़े वर्गों की जनगणना के लिए उनकी पिछली वकालत सटीक जानकारी की इसी आवश्यकता से उपजी थी।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने जाति जनगणना की मांग की है, को संबोधित करते हुए अठावले ने उनसे सहयोग करने का आग्रह किया, क्योंकि अब केंद्र सरकार अपनी व्यापक जनगणना योजना के साथ आगे बढ़ रही है।
काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि देश का 52% हिस्सा पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आता है, अठावले ने विश्वास व्यक्त किया कि एकीकृत जनसंख्या और जाति जनगणना हर समुदाय के लिए सटीक आँकड़े प्रदान करेगी, जिससे अधिक प्रभावी और लक्षित सामाजिक कार्यक्रम संभव होंगे।
