नई दिल्ली: अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अगले महीने के भीतर शहर में स्मार्ट कार्ड-आधारित टिकटिंग परियोजना शुरू करके किराया संग्रह को आधुनिक बनाने और कागज़ के पास के उपयोग को कम करने की दिशा में एक कदम उठा रहा है।
इस अभिनव पहल से यात्रियों को संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड, मोबाइल भुगतान, क्यूआर कोड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का उपयोग करके अपने किराए का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने घोषणा की।
इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य यात्रियों को एक सहज यात्रा अनुभव प्रदान करना है, जबकि पारंपरिक कागज़-आधारित प्रणालियों से जुड़ी परिचालन अक्षमताओं को समाप्त करना है। वर्तमान में, स्मार्ट कार्ड प्रणाली राजघाट, हसनपुर और कालकाजी डिपो में चालू है।
दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS), जो ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम (AFCS) को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है, यात्रियों को 50 रुपये के एकमुश्त शुल्क पर ये संपर्क रहित कार्ड जारी करेगी। कार्ड जारी करने की वास्तविक लागत 71 रुपये है, जिसमें DIMTS लागत का एक हिस्सा वहन करेगा। यात्रियों से प्रत्येक पास नवीनीकरण के लिए 14 रुपये भी लिए जाएंगे।
बोर्ड ने 5,700 इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ETM) लगाने को मंजूरी दी है, जिसका उपयोग कंडक्टर डिजिटल भुगतान विकल्पों के माध्यम से टिकट जारी करने के लिए करेंगे, जिससे प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और पारदर्शिता और उपयोगकर्ता-मित्रता बढ़ेगी।
इस पहल से सरकार को वित्तीय लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि टिकट से प्राप्त राजस्व पर DIMTS को भुगतान किए जाने वाले सेवा शुल्क को बिना किसी न्यूनतम राजस्व गारंटी के 1% से घटाकर 0.75% कर दिया जाएगा, यह जानकारी नाम न बताने की शर्त पर पीटीआई से बात करने वाले दिल्ली परिवहन के एक अधिकारी ने दी।
परिवहन विभाग ने डीआईएमटीएस से परियोजना के कार्यान्वयन और आवश्यक मानवशक्ति की लागत को वहन करने का भी अनुरोध किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें कम हो जाएंगी।
