नई दिल्ली: मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट ने 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए ₹30,000 की सब्सिडी को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम सूर्य घर योजना में भाग लेकर निवासी हर महीने लगभग ₹4,200 बचा सकते हैं।
इस पहल की प्रभावशीलता और पहुंच को बढ़ाने के लिए, दिल्ली सरकार ने ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना राज्य टॉप-अप’ योजना शुरू की है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत, केंद्र सरकार रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए ₹78,000 की सब्सिडी देती है।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि नई सब्सिडी संरचना उपभोक्ताओं को शून्य प्रारंभिक लागत के साथ सौर ऊर्जा समाधान तक पहुँचने में सक्षम बनाती है, जबकि उनके बिजली बिलों पर औसतन ₹4,200 मासिक बचत होती है। उन्होंने कहा, “यह एक स्वच्छ और हरित दिल्ली बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।”
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— CMO Delhi (@CMODelhi) May 20, 2025
दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट की एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ऐतिहासिक फ़ैसले लिए गए।#ViksitDelhi pic.twitter.com/Ps7UbvU5vf
कैबिनेट की बैठक के दौरान गुप्ता ने कहा कि आवासीय सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए अतिरिक्त ₹30,000 सब्सिडी (₹10,000 प्रति किलोवाट) की मंजूरी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। दिल्ली सरकार के एक बयान के अनुसार, इससे कुल सब्सिडी ₹1.08 लाख हो गई है, जो किसी भी समान योजना के तहत दी जाने वाली अब तक की सबसे अधिक सहायता है।
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इस योजना के तहत हर महीने औसतन ₹4,200 की बचत होगी। यह 'ग्रीन दिल्ली' की दिशा में एक बड़ा कदम है। – मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी
इससे पहले, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने टिप्पणी की, “मुख्यमंत्री गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 3 किलोवाट की छत पर सौर पैनल लगाने के लिए ₹10,000 प्रति किलोवाट की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी गई है, जो कुल ₹30,000 है।” आधिकारिक बयान में यह भी संकेत दिया गया कि इस पहल के लिए ₹50 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है, जिसका लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 230,000 आवासीय इकाइयों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना है।
गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सौर पैनलों की शेष स्थापना लागतों के वित्तपोषण के लिए सुलभ ऋण विकल्प प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग कर रही है, जो लगभग ₹90,000 है। बयान के अनुसार, इस पहल से निवासियों को बिना किसी अग्रिम भुगतान के सौर पैनल स्थापित करने की अनुमति मिलेगी।
