नई दिल्ली: दिल्ली EV नीति 2026 के तहत वाहन खरीदने और पुराने वाहन स्क्रैप कराने के लिए 1 जुलाई से अब तक ₹7.91 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, 2,700 से अधिक दिल्लीवासियों को इसका लाभ मिला है।
CMO ने बताया कि पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में भी 100 प्रतिशत छूट मिलती है। कार्यालय ने इन भुगतानों को राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रगति बताया।
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CMO के साझा किए गए विवरण के अनुसार, 8 अक्टूबर तक प्रोत्साहन के लिए 7,782 आवेदन मिले थे। इनमें वाहन खरीदने की प्रोत्साहन राशि के रूप में 2,707 लाभार्थियों को ₹7.61 करोड़ दिए गए। पुराने वाहन स्क्रैप कराने की श्रेणी में 79 लाभार्थियों को ₹29.50 लाख वितरित किए गए।
कुल आवेदनों में 7,706 दोपहिया वाहनों से जुड़े थे, जिनमें स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के 116 आवेदन शामिल हैं। शेष आवेदनों में 3.5 टन तक सकल वाहन भार वाले N1 श्रेणी के ट्रकों के छह आवेदन थे, जिनमें एक स्क्रैपिंग श्रेणी का था। इलेक्ट्रिक कारों की स्क्रैपिंग प्रोत्साहन श्रेणी में 70 आवेदन मिले।
स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के तहत दोपहिया श्रेणी के 55 लाभार्थियों को कुल ₹5.50 लाख और चारपहिया श्रेणी के 24 लाभार्थियों को ₹24 लाख दिए गए।
नीति में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन और नया EV खरीदने पर पात्र पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के लिए अलग प्रोत्साहन का प्रावधान है। CMO का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने से राजधानी की वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।
