नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार राजधानी को स्वच्छ, आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और मजबूत बुनियादी ढांचे को लेकर सरकार ने व्यापक अभियान शुरू किया है।
एमसीडी के कार्यों की समीक्षा बैठक में साफ संदेश दिया गया कि स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कचरा प्रबंधन को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई है और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
इस योजना के तहत गाजीपुर, नरेला, ओखला और तेखंड में आधुनिक वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा राजधानी में लगभग 1000 सार्वजनिक शौचालय और यूरिनल ब्लॉकों का पुनर्विकास किया जाएगा ताकि स्वच्छता और सुविधाओं में सुधार हो सके। गोयला डेयरी और गाजीपुर क्षेत्रों में नए बायोगैस प्लांट भी जल्द शुरू किए जाएंगे।
सरकार ने वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए मुख्य सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे ट्रैक के किनारे जमा कचरे को हटाने के लिए विशेष अभियान तेज किया गया है, जबकि बाजारों में सफाई एमसीडी और डीडीए के समन्वय से सुनिश्चित की जाएगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत सड़कों के निर्माण कार्यों में केवल अनुभवी कंपनियों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी और प्रत्येक परियोजना की सख्त निगरानी की जाएगी ताकि समय पर कार्य पूरा हो और गुणवत्ता बनी रहे।
सरकार ने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्वच्छ, सुंदर और संगठित दिल्ली बनाने का व्यापक संकल्प है। विकसित दिल्ली के लक्ष्य की दिशा में सरकार तेज, स्पष्ट और निर्णायक कदम उठा रही है।
