नई दिल्ली: दिल्ली सरकार लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करके राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। इन उपायों में निर्माण स्थलों पर सख्त धूल नियंत्रण लागू करना, पेड़ों की नियमित सफाई करना और आंतरिक सड़कों और संकरी गलियों की सफाई के लिए मशीनीकृत सफाईकर्मियों का उपयोग करना शामिल है।
हाल ही में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आईआईटी-दिल्ली, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) और क्लीन एयर कलेक्टिव जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली सचिवालय में एक बैठक हुई। चर्चाओं में टिकाऊ शहरी गतिशीलता, निर्माण धूल को नियंत्रित करने और डेटा-संचालित वायु गुणवत्ता हस्तक्षेपों को लागू करने के महत्व पर जोर दिया गया।
विशेषज्ञों ने सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाने और शहर की सड़कों से पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रत्येक नागरिक के निवास के 400 मीटर के भीतर मेट्रो स्टेशनों तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है, जिससे अंततः वायु प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी।
इसके अलावा, विशेषज्ञों ने नए वाहनों के पंजीकरण में ईवी को प्राथमिकता देने और शहर में वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की सिफारिश की। इन रणनीतियों को सख्ती से लागू करके, दिल्ली की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किया जा सकता है।
सूक्ष्म स्तर पर, विशेषज्ञों ने निर्माण स्थलों पर सख्त धूल नियंत्रण, धूल को फिर से फैलने से रोकने के लिए नियमित रूप से पेड़ों की सफाई और आंतरिक सड़कों और संकरी गलियों की सफाई के लिए छोटे मशीनीकृत रोड स्वीपर तैनात करने जैसे उपायों को लागू करने का सुझाव दिया। इन लक्षित हस्तक्षेपों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्रदूषण स्रोतों को संबोधित करना और दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सुधार में योगदान देना है। सिरसा ने घोषणा की कि चर्चा किए गए कई सुझाव पहले से ही दिल्ली सरकार की भविष्य की योजनाओं में शामिल हैं, जिनका कार्यान्वयन जल्द ही शुरू होने वाला है।
उन्होंने बच्चों को प्रदूषण के चरम अवधि के दौरान वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाने के महत्व पर जोर दिया और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए स्कूल कैलेंडर में समायोजन का प्रस्ताव दिया। बातचीत में दिल्ली में लगभग 30 प्रतिशत कण प्रदूषण में निर्माण धूल के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर किया गया।
मंत्री ने उल्लेख किया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इसे कम करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है। विशेषज्ञों ने धूल नियंत्रण रणनीतियों के डेटा-संचालित मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया और शहरी भीड़भाड़ और प्रदूषण से निपटने के लिए शहर की पार्किंग नीति में व्यापक संशोधन की वकालत की।
प्रदूषण निगरानी को बढ़ाने के लिए, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया गया। अतिरिक्त सिफारिशों में एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार, उन्नत तकनीक के साथ वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों को उन्नत करना और वायु प्रदूषण चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए नगर निगम विभागों की क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है।
सिरसा ने बच्चों की भलाई के लिए प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की, इसे केवल पर्यावरणीय चिंता के बजाय एक नैतिक दायित्व बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि चर्चा किए गए कई सुझाव पहले से ही सरकार की कार्ययोजना का हिस्सा हैं, और अन्य सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।
मंत्री ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नीति, नवाचार और सार्वजनिक भागीदारी के उपयोग पर जोर दिया, हर छोटे कदम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने “विकसित दिल्ली” दृष्टिकोण के तहत वास्तविक समय निगरानी प्रणालियों के साथ क्षेत्र-विशिष्ट कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, नागरिक समाज और नागरिकों के साथ सहयोग करने का संकल्प लिया।
