नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को समयबद्ध सरकारी सेवा वितरण से जुड़े 2026 के कानून के प्रावधानों की जानकारी दी। कानून के तहत आने वाली सेवाओं के लिए आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। तय समय में फैसला नहीं होने पर अपील अपने आप दर्ज होगी।
हर आवेदन को एक अलग ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। नामित अधिकारी को पूरा आवेदन मिलने की तारीख से सेवा की समय-सीमा शुरू होगी। अधिकारी तय समय में फैसला नहीं करता है तो मूल आवेदन अपने आप नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा।
दिल्ली सरकार का आधिकारिक X पोस्ट
प्राधिकरण को अपील पर 30 दिनों में फैसला करना होगा। इस अवधि में फैसला नहीं होने पर अपील अपने आप दिल्ली सेवा का अधिकार आयोग के पास जाएगी। आवेदन खारिज होने पर आवेदक ऑनलाइन अपील कर सकता है।
पर्याप्त कारण के बिना देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक मामले में इसकी अधिकतम सीमा ₹5,000 है। अनुचित और बेवजह आवेदन खारिज करने पर ₹250 से ₹5,000 तक का एकमुश्त जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने से पहले अधिकारी को अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा।
अधिनियम 27 अगस्त को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसके लागू होने की तारीख सरकार अलग अधिसूचना के जरिए तय करेगी।
