दिल्ली हाईकोर्ट ने राणा कपूर की जीवनी ‘यस मैन’ पर रोक चार बयानों तक सीमित की

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने किताब ‘यस मैन: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर’ पर लगी अंतरिम रोक को सीमित कर दिया है और कहा है कि रोक पूरी किताब पर नहीं, बल्कि सिर्फ उन हिस्सों पर लागू होगी जिनमें चार ऐसे बयान हैं जो प्रथम दृष्टया मानहानिकारक या अपमानजनक पाए गए। न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर ने 24 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखने के बाद 6 नवंबर को प्रकाशक हार्परकॉलिन्स इंडिया और लेखक पवन चंद लाल की अपीलों (एफएओ 228/2024 और एफएओ 230/2024) में यह फैसला सुनाया।

अपीलों में तीस हजारी कोर्ट के जिला जज के 10 जुलाई 2024 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जो यस बैंक के सह-संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक राणा कपूर के मुकदमे में दिया गया था। उस आदेश में 22 दिसंबर 2020 को प्रकाशित किताब की बिक्री, वितरण और प्रसार पर मुकदमे के लंबित रहने तक रोक लगाई गई थी। कपूर ने आरोप लगाया था कि किताब, कुछ लेख और एक इंटरव्यू मानहानिकारक हैं और उनकी प्रतिष्ठा, निजता और व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष में दखल देने का कोई कारण नहीं पाया कि बयान (iv), (vii) और (x) मानहानिकारक और बयान (ii) अपमानजनक हैं। लेकिन उसने कहा कि पूरी किताब पर रोक कायम नहीं रखी जा सकती, क्योंकि अंतरिम निषेधाज्ञा जरूरत से ज्यादा व्यापक नहीं होनी चाहिए और किताब की बाकी सामग्री इस स्तर पर मानहानिकारक या अपमानजनक नहीं पाई गई है। आदेश में बदलाव कर कहा गया कि रोक सिर्फ किताब के उन हिस्सों पर लागू होगी जिनमें ये चार बयान आते हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि लाल के खिलाफ निचली अदालत में एकतरफा कार्यवाही हुई थी और वे वहां पेश नहीं हुए, लेकिन इस वजह से रोक को उन सामग्रियों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जिन पर निचली अदालत ने निष्कर्ष दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव सिर्फ अंतरिम राहत तक सीमित है और मामले के गुण-दोष या बचाव पर अंतिम राय नहीं है, और निचली अदालत मुकदमे का फैसला उसकी टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना करेगी। दोनों अपीलों का निपटारा कर दिया गया और खर्च का कोई आदेश नहीं दिया गया।

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