दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से कमला नगर के एक और रेहड़ी वाले के लिए एक हफ्ते में जगह तय करने को कहा; श्रेणी बदलने का मामला टीवीसी-II को

दिनांक:

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया है कि वह एक हफ्ते के भीतर कमला नगर के रेहड़ी-पटरी वाले सतेंदर साह के लिए ऐसा क्षेत्र तय करे जहां वह अपनी रेहड़ी लगा सके, साथ ही अदालत ने कहा कि कमला नगर को ‘नो-वेंडिंग जोन’ और ‘नॉन-स्क्वैटिंग जोन’ माना गया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की पीठ ने 6 नवंबर को सतेंदर साह बनाम दिल्ली नगर निगम व अन्य (डब्ल्यूपी(सी) 16720/2026) में यह आदेश दिया, जो 10 नवंबर को अपलोड हुआ।

साह के पास एमसीडी का जारी ‘ताजे फल/सब्जियां/जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं’ श्रेणी का अस्थायी वेंडिंग प्रमाणपत्र (सीओवी) है। उन्होंने अदालत से कहा कि वे कमला नगर मार्केट में एफ-9 के पास तय स्थान से गैस सिलेंडर के साथ खाना-नाश्ता बेच रहे थे, लेकिन सर्वे के बाद उनकी श्रेणी गलत दर्ज हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि श्रेणी बदलकर उन्हें स्थिर वेंडर मानने के उनके 21 अक्टूबर के प्रतिवेदन पर एमसीडी ने विचार नहीं किया।

अदालत ने कहा कि सीओवी ‘फूड, स्नैक विद गैस सिलेंडर’ श्रेणी में वेंडिंग की अनुमति नहीं देता और वेंडर को उसकी शर्तों का पालन करना होगा। शर्तों का पालन न होने पर एमसीडी कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, अदालत ने कहा, और यह भी बताया कि कमला नगर के एक समान मामले अनिल कुमार बनाम दिल्ली नगर निगम (डब्ल्यूपी(सी) 7593/2026) में उसने हाल में निर्देश दिए थे।

पीठ ने कहा कि एमसीडी के संबंधित सहायक आयुक्त एक हफ्ते के भीतर वह क्षेत्र तय करें जहां याचिकाकर्ता अपनी रेहड़ी लगा सके और उसकी सूचना उसे दें। वेंडर को उसी क्षेत्र में रहना होगा और नो-वेंडिंग क्षेत्र में नहीं जाना होगा, पैदल चलने वालों की जगह में फैलाव या उनकी आवाजाही में बाधा नहीं डालनी होगी, रेहड़ी के पास सफाई रखनी होगी और कूड़ेदान रखना होगा, तथा कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं करना होगा।

अदालत ने कहा कि ये निर्देश टाउन वेंडिंग कमेटी-II की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 21 के तहत लाई जाने वाली किसी भी योजना के अधीन हैं और कोई निहित अधिकार नहीं माना जाएगा। श्रेणी बदलने के प्रतिवेदन पर टीवीसी-II का गठन होने के बाद विचार होगा और तीन महीने के भीतर फैसला होगा। और कोई राहत नहीं दी गई और याचिका का निपटारा कर दिया गया। इसी दिन इसी पीठ ने कमला नगर के एक अन्य वेंडर दिनेश साहू के मामले में भी ऐसा ही आदेश दिया था।

पोस्ट साझा करें:

लोकप्रिय

और संबंधित खबरें
Related

ज्वाला नगर में इमारत ढहने पर सीएम ने इलाज और मदद के निर्देश दिए

नई दिल्ली: शाहदरा के ज्वाला नगर में एक इमारत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से कमला नगर के रेहड़ी-पटरी वाले के लिए एक हफ्ते में जगह तय करने को कहा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी)...