नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने साइकिल के पुर्जों की आड़ में चीन निर्मित पटाखों के कथित आयात के मामले में लुधियाना के एक कस्टम्स हाउस एजेंट पर कस्टम्स एक्ट के तहत लगाया गया 10 लाख रुपये का जुर्माना यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि उसके खिलाफ कोई स्वतंत्र सबूत नहीं था। न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन और न्यायमूर्ति शैल जैन की खंडपीठ ने 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखने के बाद 6 नवंबर को हरीश गोयल की अपील (सीयूएसएए 132/2022) मंजूर कर ली।
लुधियाना की कृष्णा क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी के प्रोपराइटर गोयल मेसर्स राहुल ट्रेडर्स और मेसर्स किरात सेल्स के कस्टम्स हाउस एजेंट थे। मामला 4 अगस्त 2016 के बिल ऑफ लैडिंग के तहत आयात किए गए दो कंटेनरों से जुड़ा है, जिनमें साइकिल के पुर्जे घोषित किए गए थे। 5 सितंबर 2016 को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने तुगलकाबाद के इनलैंड कंटेनर डिपो में इनकी जांच की और कथित तौर पर साइकिल के पुर्जों व पंपों की थोड़ी मात्रा के पीछे छिपाए गए पटाखे मिले, जिसके बाद माल जब्त कर लिया गया।
आईसीडी तुगलकाबाद के अतिरिक्त कस्टम्स आयुक्त ने 28 फरवरी 2018 के आदेश में गोयल पर कस्टम्स एक्ट की धारा 112(b)(i) के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। आदेश में कहा गया था कि आयात में उनकी भूमिका साबित नहीं हुई, लेकिन उन्हें माल की गलत घोषणा की जानकारी थी और उन्होंने राहुल सहगल, सौरभ अग्रवाल और दिल्ली के दो एजेंटों के बीच बैठक कराई। कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) ने 4 मई 2022 को उनकी अपील खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट ने पाया कि गोयल के खिलाफ सह-नोटिसियों के बयानों के अलावा कोई सबूत नहीं था। अदालत ने कहा कि जिन लोगों के साथ उन्होंने बैठक कराई थी, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, और विभाग का यह मामला कि राहुल ट्रेडर्स असली आयातक था, तब ढह गया जब सीईएसटीएटी ने 17 अगस्त 2021 को राहुल सहगल पर लगा जुर्माना रद्द कर दिया। अदालत ने यह भी नोट किया कि सीईएसटीएटी ने 11 फरवरी 2020 को सौरभ अग्रवाल का जुर्माना भी सह-अभियुक्त के बयान के अलावा सबूत न होने के कारण रद्द किया था।
जिरह के बारे में अदालत ने कहा कि गोयल ने अजय सागर, पुरुषोत्तम और जसकिरत सिंह से जिरह की मांग विशेष रूप से की थी, जिनके बयान उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए, लेकिन मांग ठुकरा दी गई और सीईएसटीएटी ने गलत आधार पर मान लिया कि उन्होंने ऐसी मांग नहीं की थी। पीठ ने कहा कि जिरह पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और अधिनियम की धारा 138B के दायरे में आती है।
अदालत ने कहा कि स्वतंत्र सबूत के अभाव में गोयल के साथ सह-नोटिसियों से अलग व्यवहार टिक नहीं सकता, और कानून के सारवान प्रश्न का उत्तर उनके पक्ष में देते हुए सीईएसटीएटी का आदेश और जुर्माना आदेश रद्द कर अपील मंजूर कर ली।

