नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह पालिका बाजार के एक वेंडर को उसके दस्तावेजों की खामियों की जानकारी दे, जिन्हें दूर करने पर उसका नाम पात्र वेंडरों की सूची में शामिल होगा, साथ ही अदालत ने साफ किया कि वह नो-वेंडिंग जोन पालिका बाजार में वेंडिंग नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की खंडपीठ ने 6 नवंबर को राजेंद्र सिंह की डब्ल्यूपी (सी) 16729/2026 में यह आदेश दिया। राजेंद्र सिंह पालिका बाजार के गेट नंबर 2 से वेंडिंग करने का दावा करते हैं।
यह राजेंद्र सिंह की तीसरी रिट याचिका है, जिसमें उन्होंने खामी दूर कर पात्र वेंडरों की सूची में शामिल करने और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश मांगा था। अदालत ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 अक्टूबर 2012 के सलीम बनाम एनडीएमसी आदेश के बाद एनडीएमसी की बनाई 628 वेंडरों की सूची में उनका नाम क्रम संख्या 268 पर है, और उनकी पिछली याचिका में 15 अप्रैल 2025 के आदेश में कहा गया था कि वे सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं और उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा।
एनडीएमसी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता सर्वे में शामिल हो चुका है, लेकिन दस्तावेजों में कुछ खामी के कारण उसे पात्र वेंडरों की सूची में शामिल नहीं किया गया। पीठ ने निर्देश दिया कि एनडीएमसी खामी की सूचना उसे दे, वह एक महीने के भीतर उसे दूर करे और ऐसा होने पर उसका नाम पात्र सूची में शामिल किया जाए।
वेंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में अदालत ने कहा कि इसे जारी करना टाउन वेंडिंग कमेटी-II का अधिकार क्षेत्र है और यदि याचिकाकर्ता अस्थायी सर्टिफिकेट का हकदार है तो पात्रता सत्यापित होने के बाद वह जारी किया जाएगा। खामी दूर करने के लिए याचिकाकर्ता को 18 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे टाउन वेंडिंग कमेटी-II के संयुक्त निदेशक के सामने पेश होना होगा।
पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि पालिका बाजार नो-वेंडिंग जोन है, इसलिए याचिकाकर्ता वहां कोई वेंडिंग नहीं करेगा और केवल एनडीएमसी द्वारा आवंटित वैकल्पिक स्थान, जिसमें लक्ष्मीबाई नगर भी शामिल है, पर ही वेंडिंग कर सकेगा। याचिका और लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।

