नई दिल्ली: 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक हालिया घटनाक्रम में, पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को नई दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में दर्ज किया गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बावजूद, हुसैन हिरासत में रहेंगे क्योंकि वह सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित एक अलग मामले में भी प्रतिवादी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अध्यक्षता वाली अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि हुसैन पहले ही चार साल से अधिक जेल में बिता चुके हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 4 के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल है, और अदालत ने स्वीकार किया कि हुसैन इस सजा का आधा से अधिक हिस्सा पहले ही काट चुके हैं।
अदालत ने निर्धारित किया कि हुसैन जमानत के लिए पात्र है क्योंकि वह कथित रूप से जिस अपराध में शामिल था, उसके लिए कारावास की आधी से अधिक अवधि पहले ही काट चुका है। नतीजतन, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ जमानत दी गई।
दिल्ली पुलिस ने पहले सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत हुसैन और अन्य के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की थीं। इन अनुसूचित अपराधों के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च, 2020 को हुसैन के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) शुरू की।
