नई दिल्ली: लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने शुक्रवार को अधिकारियों द्वारा घोषित दिल्ली विधानसभा को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से एक परियोजना पर आधिकारिक रूप से काम शुरू कर दिया है।
इस वर्ष मार्च में, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के भीतर राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई थी।
“नेवा परियोजना के हिस्से के रूप में दिल्ली विधानसभा के व्यापक डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक सभी घटक, जिसमें एक ऑडियोविजुअल सिस्टम और एक नेटवर्किंग डैशबोर्ड शामिल है, स्थापित किए जाएंगे। इसमें हाई-स्पीड डेटा नेटवर्किंग के लिए हार्डवेयर स्थापित करना भी शामिल होगा। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक निविदा जारी की गई है,” पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने कहा।
नेवा को सभी विधायी कार्यों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें नोटिस प्रस्तुत करना, मंत्रिस्तरीय प्रतिक्रियाएँ, विधायी व्यवसाय, चर्चाएँ, समिति की रिपोर्ट और एक डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुँच शामिल है। आज तक, देश भर में 27 राज्य विधानसभाओं ने इस डिजिटल वर्कफ़्लो सिस्टम को सफलतापूर्वक अपनाया है।
गुप्ता ने पहले कहा था, “नेवा के कार्यान्वयन के साथ, दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित शासन मॉडल की ओर एक महत्वपूर्ण छलांग लगाएगी, जिससे परिचालन दक्षता बढ़ेगी और विधायी कार्यवाही तक जनता की पहुँच में सुधार होगा।”
अधिकारियों के अनुसार, परियोजना की कुल लागत 15 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसकी समय-सीमा अनुबंध दिए जाने की तिथि से 50 दिन है। इस विषय में गहन जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में, गुप्ता ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पिछले महीने ओडिशा विधानसभा का दौरा किया। इस यात्रा ने उन्हें एप्लिकेशन, डैशबोर्ड और वॉर रूम सहित विभिन्न नेवा घटकों की जांच करने का अवसर दिया, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से यह समझने में मदद मिली कि कैसे प्रौद्योगिकी विधायी पारदर्शिता को बढ़ा सकती है और कार्यवाही को सुव्यवस्थित कर सकती है।
गुप्ता ने ओडिशा की अपनी यात्रा के दौरान कहा, “दिल्ली विधानसभा चल रहे डिजिटल परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए समर्पित है। ई-विधान में परिवर्तन से न केवल परिचालन दक्षता में सुधार होगा, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल विधायी प्रक्रियाओं की गति और पारदर्शिता को बढ़ाने का वादा करती है।”
इसके अलावा, दिल्ली विधानसभा का लक्ष्य भविष्य में ओडिशा के नेवा मॉडल के पहलुओं को उचित रूप से शामिल करना है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, विधानसभा राज्य के तकनीकी विशेषज्ञों को अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता साझा करने के लिए दिल्ली आमंत्रित करने की योजना बना रही है।
