नई दिल्ली: Municipal Corporation of Delhi (MCD) ने आगामी बजट को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की। इस बैठक में वित्त वर्ष 2025–26 के संशोधित बजट और 2026–27 के बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने सफाई व्यवस्था को मजबूत करने, नागरिक सुविधाओं में सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं के विस्तार, तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर कई अहम सुझाव रखे।
इसके साथ ही नगर निगम की आय बढ़ाने के संभावित स्रोतों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। खास तौर पर यह सुझाव दिया गया कि निगम की मौजूदा संपत्तियों—जैसे नगर निगम स्कूल, सामुदायिक भवन और सार्वजनिक पार्कों—का बेहतर और प्रभावी उपयोग कर राजस्व बढ़ाया जाए, ताकि आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
बैठक की अध्यक्षता कर रहीं Satya Sharma, जो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं, ने भरोसा दिलाया कि सभी सार्थक सुझावों को अंतिम बजट में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नगर निगम का बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज है, जिसके माध्यम से नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाता है और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बजट निर्माण की प्रक्रिया सहभागी और समावेशी है, जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष—दोनों पक्षों के सुझावों को शामिल किया जाएगा।
सत्या शर्मा ने कहा,
“नगर निगम का उद्देश्य सीमित संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर अधिकतम जनकल्याण सुनिश्चित करना है। विकास कार्यों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि आम नागरिकों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।”
इस बैठक से यह संकेत मिला है कि आने वाला MCD बजट जनकेंद्रित, संतुलित और व्यावहारिक होगा, जिसमें विकास और वित्तीय अनुशासन—दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।
