नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के दस प्रमुख फोकस क्षेत्रों को रेखांकित किया गया। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, जल प्रबंधन, बिजली प्रावधान और सड़क विकास शामिल हैं। उन्होंने ₹1 लाख करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 31.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है।
गुप्ता ने बजट को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया, जिसमें भ्रष्टाचार और अक्षमता को खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। उल्लेखनीय रूप से, पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 28,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो सड़क, सीवर सिस्टम और जलापूर्ति सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देता है।
दिल्ली को मिला ₹1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट। यह बजट न केवल दिल्ली के समग्र विकास के लिए नई राह खोलेगा, बल्कि हर क्षेत्र में उन्नति की संभावनाओं को मजबूत करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे को नया आयाम देगा ये बजट। #ViksitDelhiBudget pic.twitter.com/zKF5zpxqWq
— CMO Delhi (@CMODelhi) March 25, 2025
बजट में बिजली, सड़क, पानी और कनेक्टिविटी जैसे दस प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली-एनसीआर में परिवहन संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उल्लेखनीय आवंटन किया गया है।
मजबूत बुनियादी ढांचा, तेज विकास की रफ्तार। ₹28,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय से दिल्ली में सड़क, पुल, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में होगा व्यापक सुधार। यह बजट दिल्ली को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है। #ViksitDelhiBudget pic.twitter.com/2ptRHLof5S
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कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए गए कदम में पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
कुल मिलाकर, यह बजट शहर के बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो दिल्ली में निरंतर विकास और प्रगति के लिए मंच तैयार करता है। यह बजट एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यह पिछले महीने विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) पर पार्टी की जीत के बाद 26 वर्षों में दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया पहला बजट है।
