नई दिल्ली: प्रदूषण से जूझ रही राजधानी को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली EV पॉलिसी 2026–2030 का ड्राफ्ट जारी किया है और नागरिकों से इसमें सुझाव देने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “दिल्ली में प्रदूषण है, हवा खराब है — यह कहना आसान है, लेकिन समाधान क्या है?” इसी सवाल का जवाब देने के लिए सरकार ने एक ठोस और दीर्घकालिक नीति तैयार की है।
यह ड्राफ्ट Transport Department की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और दिल्लीवासियों को 30 दिनों के भीतर सुझाव देने का मौका दिया गया है, जिससे यह नीति जनभागीदारी से तैयार हो सके।
2-व्हीलर (ई-स्कूटर):
- वर्ष 1: ₹30,000 तक सब्सिडी
- वर्ष 2: ₹20,000 तक
- वर्ष 3: ₹10,000 तक
3-व्हीलर (ई-ऑटो):
- वर्ष 1: ₹50,000
- वर्ष 2: ₹40,000
- वर्ष 3: ₹30,000
गुड्स व्हीकल्स (इलेक्ट्रिक):
- वर्ष 1: ₹1,00,000
- वर्ष 2: ₹75,000
- वर्ष 3: ₹50,000
पुरानी गाड़ी हटाने पर इंसेंटिव (Scrapping Incentive):
- 2-व्हीलर: ₹10,000
- 3-व्हीलर: ₹25,000
- कार: ₹1,00,000
- गुड्स व्हीकल: ₹50,000
टैक्स में बड़ी राहत:
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट
सरकार ने स्पष्ट किया कि गठन के पहले दिन से ही दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। यह EV पॉलिसी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को आसान और सस्ता बनाया जा सके।
ई-स्कूटर, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक गुड्स व्हीकल्स पर आकर्षक सब्सिडी देकर साफ परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति तभी सफल होगी जब हर नागरिक इसमें भागीदारी करेगा और अपने सुझाव देगा।
कैसे भेजें सुझाव:
- Email: evpolicy2026@gmail.com
- Post: Joint Commissioner (EV), Transport Department, GNCTD, 5/9, Under Hill Road, Delhi – 110054
संदेश साफ है: “हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी।” इस पॉलिसी के जरिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज करने और देश में एक नई मिसाल स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
