नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राजधानी में ईंधन बचत, ट्रैफिक नियंत्रण और आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई अपील के बाद दिल्ली सरकार “मेरा भारत, मेरा योगदान” नाम से जन अभियान शुरू करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार, निजी संस्थान और आम नागरिक मिलकर ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की दिशा में काम करेंगे।
हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी कार्यालयों में हर सप्ताह दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा।
इसके साथ ही निजी कंपनियों और संस्थानों को भी दो दिन वर्क फ्रॉम होम अपनाने की एडवाइजरी जारी की जाएगी। श्रम विभाग इसकी निगरानी करेगा और बड़ी कंपनियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की जाएगी।
हर सोमवार होगा ‘मेट्रो मंडे’
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हर सोमवार को “मेट्रो मंडे” के रूप में मनाया जाएगा।
इस दिन मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जहां संभव होगा, मेट्रो से यात्रा करेंगे। इसका उद्देश्य ट्रैफिक और पेट्रोल-डीजल की खपत कम करना है।
अधिकारियों का पेट्रोल अलाउंस 20% कम
दिल्ली सरकार ने अधिकारियों के पेट्रोल अलाउंस में भी करीब 20 प्रतिशत कटौती करने का फैसला लिया है।
- जिन अधिकारियों को 200 लीटर पेट्रोल की सुविधा मिलती थी, उन्हें अब 160 लीटर मिलेगा
- 250 लीटर वाले अधिकारियों को अब 200 लीटर पेट्रोल मिलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के सरकारी वाहनों की संख्या भी कम कर दी गई है।
ट्रैफिक कम करने के लिए अलग ऑफिस टाइमिंग
सड़कों पर ट्रैफिक कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यालयों का समय बदल दिया है।
अब दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक चलेंगे, जबकि एमसीडी कार्यालयों को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक संचालित करने को कहा गया है।
जनता से ‘नो व्हीकल डे’ की अपील
रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे सप्ताह में एक दिन स्वेच्छा से “नो व्हीकल डे” मनाएं और निजी वाहन का उपयोग न करें।
6 महीने तक नई पेट्रोल-डीजल गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी
दिल्ली सरकार ने अगले 6 महीने तक नई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या हाइब्रिड गाड़ियों की खरीद पर रोक लगाने का फैसला लिया है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों को अतिरिक्त लाभ
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाएगी, यदि वे अपने अलाउंस का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन पर खर्च करते हैं।
सरकारी कॉलोनियों के लिए 58 फीडर बसें
दिल्ली सरकार ने 29 सरकारी कॉलोनियों के लिए 58 फीडर बसों की व्यवस्था की है, जो कर्मचारियों को कॉलोनी से मेट्रो स्टेशन तक लाने-ले जाने का काम करेंगी।
ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल क्लासेस पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोशिश करेगी कि लगभग 50 प्रतिशत सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन आयोजित हों।
इसके अलावा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से भी गैर-प्रायोगिक कक्षाएं, गेस्ट लेक्चर और प्रशासनिक बैठकें ऑनलाइन करने की अपील की जाएगी।
सरकार ने अदालतों से भी अधिकतम ऑनलाइन सुनवाई करने का अनुरोध किया है ताकि लोगों की आवाजाही कम हो सके।
विदेशी यात्राओं और बड़े आयोजनों पर रोक
रेखा गुप्ता ने कहा कि अगले एक वर्ष तक दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी कोई आधिकारिक विदेशी यात्रा नहीं करेंगे। पहले से तय कई विदेशी दौरे रद्द या स्थगित कर दिए गए हैं।
साथ ही अगले तीन महीने तक बड़े सरकारी कार्यक्रमों और कॉन्फ्रेंस से भी बचा जाएगा।
‘मेड इन इंडिया’ को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के बड़े मॉल और सुपरमार्केट में “मेड इन इंडिया” कॉर्नर और प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी ताकि भारतीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष ट्रैवल प्लान भी तैयार करेगी।
