नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह अपने पूरे क्षेत्र के लिए वेंडिंग प्लान 26 नवंबर तक अंतिम रूप दे और 8 दिसंबर को वेंडरों, व्यापारियों और दुकानदारों की सुनवाई हो, जिसके बाद प्लान अंतिम फैसले के लिए दिल्ली सरकार के पास जाएगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की खंडपीठ ने 6 नवंबर को पालिका बाजार शॉपकीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन के आवेदन पर डब्ल्यूपी (सी) 151/2026 में यह आदेश दिया, जिसमें प्लान अंतिम होने से पहले सुनवाई की मांग की गई थी।
पीठ ने याद दिलाया कि 5 फरवरी को ही दुकानदारों और वेंडरों के पांच-पांच प्रतिनिधियों को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के सामने सुनवाई की अनुमति दी जा चुकी है। आदेश के अनुसार, 27 जुलाई को मुख्य सचिव ने ऑनलाइन अदालत को बताया था कि प्लान कई चिंताओं के साथ एनडीएमसी को वापस भेज दिया गया है।
अदालत ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 21 के तहत वेंडिंग प्लान पर अंतिम फैसला दिल्ली सरकार का है, जबकि एनडीएमसी स्थानीय प्राधिकरण के रूप में अपनी ओर से सिर्फ प्लान भेज सकती है। पीठ ने कहा कि व्यापारियों की सुनवाई का अवसर दिए जाने के बावजूद दिल्ली सरकार की ओर से प्लान में सुधार करने में हिचक दिखती है। आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार की चिंता यह है कि व्यापारियों और वेंडरों की आपत्तियों व टिप्पणियों पर फैसला लेने के लिए स्थानीय प्राधिकरण उपयुक्त संस्था है।
पीठ ने दर्ज किया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी टिप्पणियां एनडीएमसी को दे चुकी है और एनडीएमसी ने सभी पुराने तहबाजारी धारकों का सर्वे काफी हद तक पूरा कर लिया है। प्लान अंतिम करने के लिए डब्ल्यूपी (सी) 19705/2025 में एनडीएमसी को 26 नवंबर तक का समय दिया गया है, और अब उसे सभी वेंडरों और पुराने तहबाजारी धारकों के लिए प्लान अंतिम करना होगा।
इसके बाद 8 दिसंबर को शहरी विकास विभाग में एनडीएमसी और शहरी विकास विभाग के संयुक्त सचिव वेंडरों, व्यापारियों और दुकानदारों की सुनवाई करेंगे, जिसकी सूचना याचिकाकर्ताओं के वकील मोहित मुदगल को दी जाएगी। हर संगठन से सिर्फ दो प्रतिनिधि और एक वकील आ सकेंगे और बैठक शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। जरूरी बदलाव एनडीएमसी करेगी और प्लान 10 जनवरी तक दिल्ली सरकार को सौंपेगी, जो अधिनियम की धारा 21 के तहत स्ट्रीट वेंडरों पर लागू मानकों के साथ फैसला लेगी।
बड़ी संख्या में प्रभावित वेंडरों और दुकानदारों को देखते हुए अदालत ने कहा कि एनडीएमसी या दिल्ली सरकार की ओर से और देरी नहीं होनी चाहिए, और मुख्य सचिव से प्लान की जल्द जांच और मंजूरी सुनिश्चित करने को कहा। आवेदन का निपटारा कर दिया गया और मुख्य याचिका 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

