नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साउथ जोन, वार्ड एस-63 के रेहड़ी-पटरी वालों के एक समूह को उनके अस्थायी वेंडिंग प्रमाणपत्र (सीओवी) की शर्तों का पालन करते हुए रेहड़ी लगाना जारी रखने की अनुमति दी है, और कहा है कि रेहड़ियों पर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल इन शर्तों के खिलाफ है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की पीठ ने 6 नवंबर को बचू सिंह व अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम व अन्य (डब्ल्यूपी(सी) 16756/2026) में यह आदेश दिया, जो 10 नवंबर को अपलोड हुआ।
रेहड़ी-पटरी वाले याचिकाकर्ताओं के पास साउथ जोन, वार्ड एस-63 के लिए ‘अन्य’ श्रेणी के अस्थायी सीओवी हैं, सिवाय हसरुद्दीन के, जिनका सीओवी ‘फूड/स्नैक विद गैस सिलेंडर/फायर’ श्रेणी का है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता नंबर 7 चंदर भान ने याचिका के साथ कोई अस्थायी सीओवी दाखिल नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई राहत नहीं दी गई।

रिकॉर्ड पर लगी तस्वीरों के आधार पर अदालत ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ता गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे; एमसीडी के वकील ने भी इसकी तस्वीरें सौंपीं। अदालत ने कहा कि यह सीओवी की शर्तों के पूरी तरह खिलाफ है, और यह भी कि रेहड़ी वाले अपनी रेहड़ी के आसपास साफ-सफाई नहीं रख रहे थे।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सिर्फ यही राहत मिल सकती है कि वे सीओवी की शर्तों का पालन करते हुए रेहड़ी लगाएं। इन शर्तों में फुटपाथ या सड़क पर रेहड़ी न लगाना, पैदल और वाहन आवाजाही में बाधा न डालना, वेंडिंग स्थल पर स्वच्छता का ध्यान रखना, प्रमाणपत्र की प्रति प्रदर्शित करना, प्रमाणपत्र को किराये पर न देना या हस्तांतरित न करना और स्थल पर कोई स्थायी या अस्थायी ढांचा न बनाना शामिल है। अदालत ने यह भी कहा कि कोई उल्लंघन पाए जाने पर एमसीडी कानून के अनुसार कार्रवाई कर याचिकाकर्ताओं को हटाएगी।
हसरुद्दीन के बारे में, जिनका प्रमाणपत्र खाने-नाश्ते की श्रेणी का है, अदालत ने कहा कि वे अपनी रेहड़ी चला सकते हैं, लेकिन खाना और नाश्ता गर्म करने के लिए सिर्फ छोटा गैस सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे, एक तय जगह तक सीमित रहेंगे जिससे पैदल चलने वालों को रुकावट या ट्रैफिक जाम न हो, आसपास साफ-सफाई रखेंगे और रेहड़ी के पास कूड़ेदान रखेंगे। इसके अधीन सीओवी की शर्त संख्या 11, जिसके तहत चलती-फिरती रेहड़ी एक जगह 30 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकती, उन पर लागू नहीं होगी। वे अस्थायी सीओवी में किसी तीसरे पक्ष का हित नहीं बनाएंगे, उसे किराये पर नहीं देंगे और कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं करेंगे।
अदालत ने कहा कि ये निर्देश टाउन वेंडिंग कमेटी-II की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 21 के तहत लाई जाने वाली किसी भी योजना के अधीन हैं और कोई निहित अधिकार नहीं माना जाएगा, और याचिका का निपटारा कर दिया। उसी दिन इसी पीठ ने एमसीडी से कमला नगर के एक रेहड़ी-पटरी वाले के लिए जगह तय करने को कहा था।

