दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से कमला नगर के रेहड़ी-पटरी वाले के लिए एक हफ्ते में जगह तय करने को कहा

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया है कि वह एक हफ्ते के भीतर कमला नगर के एक रेहड़ी-पटरी वाले के लिए ऐसी जगह तय करे जहां वह अपनी रेहड़ी लगा सके, साथ ही अदालत ने कहा है कि कमला नगर को ‘नो-वेंडिंग जोन’ और ‘नॉन-स्क्वैटिंग जोन’ माना गया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की पीठ ने 6 नवंबर को दिनेश साहू बनाम दिल्ली नगर निगम व अन्य (डब्ल्यूपी(सी) 16734/2026) में यह आदेश दिया, जो 10 नवंबर को अपलोड हुआ।

रेहड़ी-पटरी वाले दिनेश साहू के पास एमसीडी का जारी ‘अन्य’ श्रेणी का वेंडिंग प्रमाणपत्र है, जो केशव पुरम जोन, वार्ड 78-एन के लिए है। उन्होंने अदालत से कहा कि अस्थायी प्रमाणपत्र के बावजूद उन्हें कमला नगर में 9 एफ के पास तय जगह पर शांति से रेहड़ी नहीं लगाने दी जा रही और श्रेणी बदलकर ‘फूड स्नैक विद गैस सिलेंडर/फायर’ करने के उनके 19 अक्टूबर के प्रतिवेदन पर एमसीडी ने विचार नहीं किया।

अदालत के निर्देश

अदालत ने कहा कि वेंडर को अपने प्रमाणपत्र की शर्तों का पालन करना होगा, जिनमें फुटपाथ न रोकना, वेंडिंग क्षेत्र में साफ-सफाई रखना और कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण न करना शामिल है। अदालत ने यह भी कहा कि वह कमला नगर में रेहड़ी लगा रहे थे, जो नो-वेंडिंग जोन है, और समान मुद्दे पर 26 मई 2026 के अनिल कुमार बनाम दिल्ली नगर निगम (डब्ल्यूपी(सी) 7593/2026) के अपने आदेश का हवाला दिया।

पीठ ने निर्देश दिया कि एमसीडी के संबंधित सहायक आयुक्त एक हफ्ते के भीतर वह क्षेत्र तय करें जहां याचिकाकर्ता अपनी रेहड़ी लगा सके और उसकी सूचना उसे दें। वेंडर को उसी क्षेत्र में रहना होगा और नो-वेंडिंग क्षेत्र में नहीं जाना होगा, पैदल चलने वालों की जगह में फैलाव या उनकी आवाजाही में बाधा नहीं डालनी होगी, रेहड़ी के पास सफाई रखनी होगी और कूड़ेदान रखना होगा, तथा कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं करना होगा।

अदालत ने कहा कि ये निर्देश टाउन वेंडिंग कमेटी-II की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 21 के तहत लाई जाने वाली किसी भी योजना के अधीन हैं और कोई निहित अधिकार नहीं माना जाएगा। इसके अधीन वेंडर को उसकी वेंडिंग गतिविधि से नहीं हटाया जाएगा।

श्रेणी बदलने के अनुरोध पर अदालत ने कहा कि इस पर टाउन वेंडिंग कमेटी-II का गठन होने के बाद विचार किया जाए और तीन महीने के भीतर फैसला हो। याचिकाकर्ता को और कोई राहत नहीं दी गई और याचिका का निपटारा कर दिया गया।

अपडेट: इसी पीठ ने उसी दिन एमसीडी के साउथ जोन के रेहड़ी-पटरी वालों को अस्थायी प्रमाणपत्र पर रेहड़ी लगाना जारी रखने की अनुमति दी, शर्तों के साथ।

अपडेट: इसी पीठ ने उसी तारीख के एक आदेश में सरोजिनी नगर के एक वेंडर को मोबाइल वेंडर के रूप में रेहड़ी लगाने की अनुमति दी।

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