नई दिल्ली: शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली छावनी क्षेत्र में परेड ग्राउंड में जाने के लिए राजपूताना राइफल्स के 3,000 से अधिक सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पुलिया और रास्ते की तत्काल सफाई करे।
कार्यवाही के दौरान, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक अभियंता और कानूनी सलाहकार ने अदालत को बताया कि सुरक्षित क्रॉसिंग की सुविधा के लिए फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के निर्माण के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी गई है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि एफओबी परियोजना अपनी गति से आगे बढ़ सकती है, लेकिन क्षेत्र की सफाई के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। अदालत ने पीडब्ल्यूडी को मलबा और मिट्टी हटाने, दीवारों को साफ करने और सैनिकों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक टाइल लगाने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, “अदालत ने राजपूताना राइफल्स के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुलिया और पैदल पथ की स्थिति को दर्शाने वाली तस्वीरों की समीक्षा की है। एफओबी के डिजाइन, टेंडरिंग और निर्माण की प्रगति के साथ, प्रभारी इंजीनियर ने मलबे और पत्थरों जैसी खतरनाक सामग्रियों को हटाने के बाद पूरे पैदल पथ की सफाई और पुलिया पर टाइल लगाने का काम शुरू करने का वादा किया है।”
अदालत ने आदेश दिया कि सफाई बिना किसी देरी के शुरू हो और अधिकारियों से 18 जून तक तस्वीरें और स्थिति रिपोर्ट जमा करने का अनुरोध किया।
अदालत ने कहा, “मानसून के मौसम में कीचड़ के जमा होने की संभावना को देखते हुए, सैनिकों की आवाजाही में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए क्षेत्र का दैनिक रखरखाव आवश्यक है।”
26 मई को, उच्च न्यायालय ने सैनिकों द्वारा सामना की जाने वाली अस्वच्छ स्थितियों को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट का न्यायिक संज्ञान लिया था, जिन्हें अपने बैरक से बाहर निकलने और दिल्ली छावनी क्षेत्र में परेड ग्राउंड तक पहुंचने के लिए एक दुर्गंधयुक्त और गंदे नाले से गुजरना पड़ता था।
26 मई को, उच्च न्यायालय ने एक चिंताजनक समाचार रिपोर्ट का न्यायिक संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया था कि राजपूताना राइफल्स के 3,000 से अधिक सैनिकों को दिल्ली छावनी क्षेत्र में अपने बैरकों से परेड ग्राउंड तक पहुँचने के लिए एक बदबूदार और गंदे नाले से होकर गुज़रना पड़ता है।
न्यायालय ने कहा, “सैनिकों को दिन में चार बार इस नाले से होकर गुज़रना पड़ता है। कथित तौर पर नाला पानी से लबालब भरा हुआ है, कीचड़ से भरा हुआ है और कुछ क्षेत्रों में तो यह कमर तक गहरा हो गया है।”
स्थिति को “अस्वीकार्य” बताते हुए, उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस स्थल पर एक पुल के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पीठ ने टिप्पणी की, “इस नाले से होकर मार्च करने वाले सैनिकों से संबंधित यह विशेष मुद्दा वास्तव में असहनीय है। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि एक पुल का अनुरोध किया गया था, लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया है।”
कार्यवाही के दौरान, न्यायालय को पता चला कि यह क्षेत्र निचला है, जिसके परिणामस्वरूप एक पुलिया अपर्याप्त रूप से ऊँची है।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एक अधिकारी ने सैनिकों की आवाजाही के लिए निर्धारित समय के साथ एक ट्रैफिक सिग्नल और एक ज़ेबरा क्रॉसिंग की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिससे उन्हें अपने बैरक और परेड ग्राउंड के बीच सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने की अनुमति मिल सके।
जवाब में, अदालत ने पुलिस उपायुक्त को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें ट्रैफिक सिग्नल और ज़ेबरा क्रॉसिंग को लागू करने की व्यवहार्यता का आकलन करने का निर्देश दिया गया, जिससे वाहनों के आवागमन में बाधा न आए।
पीठ ने पुलिस उपायुक्त (यातायात) और प्रभारी इंजीनियर को 3 जून को दिल्ली छावनी बोर्ड के नोडल अधिकारी के साथ एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया, जो इन पहलों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे।
