नई दिल्ली: दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें शासन की पारदर्शिता, परियोजनाओं की निगरानी और नागरिक सेवाओं की मजबूती पर अहम निर्णय लिए गए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ₹5 करोड़ से अधिक लागत वाली सभी सरकारी परियोजनाओं को एक सप्ताह के भीतर CM-प्रगति पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य बड़ी परियोजनाओं की समयबद्ध समीक्षा, पारदर्शी कार्यप्रणाली और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना है।
नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही ‘दिल्ली मित्र’ पोर्टल शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी विभागों को इस पोर्टल से जोड़ने और तकनीकी कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। यह पोर्टल सरकार और नागरिकों के बीच सीधा संवाद माध्यम बनेगा, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और भरोसेमंद होगी।
बैठक में गर्मी के मौसम की तैयारियों पर भी विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने पानी की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, अस्पतालों की सुविधाएं, सड़कों की मरम्मत और अन्य आवश्यक नागरिक सेवाओं पर समय रहते काम शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि गर्मियों के दौरान किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं की कड़ी निगरानी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय ही प्रभावी प्रशासन और नागरिक संतुष्टि की कुंजी है।
