नई दिल्ली: महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत के कारण हाल ही में किए गए समायोजन के परिणामस्वरूप संसद सदस्यों को अब ₹1 लाख से बढ़कर ₹1.24 लाख मासिक वेतन मिलेगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा स्वीकृत ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं।
सांसदों के मासिक वेतन में वृद्धि का निर्णय संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर उनके पारिश्रमिक और भत्तों की व्यापक समीक्षा का हिस्सा है। इसका लक्ष्य बढ़ते जीवन-यापन व्यय और महंगाई के प्रभाव को कम करना है। वेतन वृद्धि के अलावा, संसद सत्र और आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान होने वाले खर्चों को कवर करने के लिए सांसदों का दैनिक भत्ता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्तमान और पूर्व सांसदों के लिए मासिक पेंशन ₹25,000 से बढ़ाकर ₹31,000 कर दी गई है।
लोकसभा सचिवालय ने पिछले समायोजन के बाद से काफी समय बीत जाने को ध्यान में रखते हुए गहन समीक्षा के बाद इन बदलावों को मंजूरी दी। नई संरचना में ₹1.24 लाख का मासिक वेतन, ₹2,500 प्रतिदिन का दैनिक भत्ता और ₹31,000 की मासिक पेंशन शामिल है।
पेंशन वृद्धि से कई पूर्व सांसदों को लाभ होगा, जिन्होंने बढ़ती जीवन लागत के बीच स्थिर पेंशन राशि के बारे में चिंता व्यक्त की है। जहां कुछ विपक्षी नेताओं ने महंगाई और बढ़ी हुई जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए संशोधनों का स्वागत किया है, वहीं अन्य ने ऐसे निर्णयों की अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक जांच की मांग की है। ये परिवर्तन ऐसे समय में आ रहे हैं जब सरकार जीवन-यापन की लागत, बजट आवंटन और व्यापक आर्थिक चिंताओं पर सार्वजनिक बहस का सामना कर रही है।
