नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है।
सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला का हिस्सा है।
मोदी ने कहा, “हमारे युवाओं का कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है।” उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
