नई दिल्ली, 24 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों और कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला विधेयक लाएगी।
एक्स पर साझा किए गए संदेश में मोदी ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को गहरी पीड़ा हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने कई कदम उठाए हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। इसके लिए लगभग 22 लाख अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षाएं कम समय में आयोजित की गईं और 19 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिए गए।
उन्होंने कहा कि सरकार केवल इतने पर संतुष्ट नहीं है और फास्ट-ट्रैक अदालतों तथा कड़ी सजा के प्रावधान वाला मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। यह मसौदा मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा और मंत्रियों के सुझावों के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
मोदी ने कहा कि सोमवार से संसद के दूसरे सप्ताह की कार्यवाही शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द संसद से पारित कराने का प्रयास करेगी।
