नई दिल्ली, 15 अगस्त: भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने 1,497 कैदियों को विशेष रिमिशन प्रदान किया, वहीं दिल्ली सरकार ने राजधानी की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए नरेला में नया जेल बनाने हेतु ₹145.58 करोड़ की मंजूरी दी।
महानिदेशक (जेल) सतीश गोल्छा ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान बताया कि जिन कैदियों ने जेल में अच्छे आचरण का प्रदर्शन किया, उन्हें 15 से 25 दिन तक की विशेष रिमिशन दी गई है। उन्होंने कहा, “रिमिशन सजा की अवधि को घटाता है, लेकिन उसके स्वरूप को नहीं बदलता।”
1957 में स्थापित तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा जेल परिसर है, जहां 18,000 से अधिक कैदी बंद हैं। यहां 16 जेल हैं, जिनमें जेल नंबर 6 और जेल नंबर 16 विशेष रूप से महिला कैदियों के लिए हैं। गोल्छा ने यह भी बताया कि हाल ही में जेल विभाग ने लमपुर डिटेंशन सेंटर का संचालन अपने अधीन लिया है, जिसमें लगभग 273 विदेशी कैदी रह रहे हैं।
सुधारात्मक पहलों का जिक्र करते हुए, गोल्छा ने कहा कि विभाग अपनी “सुधारात्मक नीति” को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और ‘उन्नति’ संज्ञानात्मक व्यवहार कार्यक्रम के माध्यम से मजबूत कर रहा है। यह कार्यक्रम बीपीआरएंडडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय के सहयोग से चल रहा है और इसमें करीब 600 कैदी शामिल हैं। अन्य संगठन भी जेलों में कौशल विकास का कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने आगे बताया कि विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 को लागू किया है और जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन कोर्ट प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी में है। जेल सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक खुफिया सेल भी बनाया गया है, जबकि जेलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है।
स्टाफिंग को लेकर, गोल्छा ने बताया कि पिछले साल 3,247 नए पद सृजित किए गए, जिससे जेल कैडर में प्रमोशन हुए, वहीं डीएसएसएसबी ने 1,697 वार्डर और 93 सहायक अधीक्षक के पद भर्ती के लिए विज्ञापित किए हैं।
उन्होंने कहा, “नरेला में बनने वाला नया जेल दिल्ली की जेलों में भीड़भाड़ कम करने और कैदियों की सुविधाओं में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।”
