नई दिल्ली: दिल्ली में ₹1,789.52 करोड़ की लागत से बनने वाली इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) परियोजना चरणवार प्रदर्शन जांच के आधार पर आगे बढ़ेगी। अगले चरण का काम शुरू करने से पहले पिछले चरण का निर्धारित परीक्षण, कमीशनिंग, स्वीकृति और प्रदर्शन मानकों पर मूल्यांकन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को दिल्ली पुलिस की इस परियोजना को मंजूरी दी। इसमें 42 चिन्हित ट्रैफिक कॉरिडोर शामिल होंगे। काम 24 महीने में तीन चरणों में पूरा करने की योजना है, जिसके बाद पांच वर्ष तक संचालन और रखरखाव होगा। अनुमानित लागत में कर शामिल हैं।
परियोजना का उद्देश्य मौजूदा सड़कों का बेहतर उपयोग करना है। तय समय पर बदलने वाले सिग्नल और मैनुअल हस्तक्षेप पर निर्भरता घटाकर वास्तविक ट्रैफिक के अनुसार सिग्नल संचालन, स्वचालित प्रवर्तन और एकीकृत नियंत्रण व्यवस्था अपनाई जाएगी। सरकार के मुताबिक दिल्ली में करीब 71 लाख सक्रिय पंजीकृत वाहन हैं और वाहनों की वृद्धि सड़क ढांचे के विस्तार से काफी तेज रही है।
1,092 स्थानों पर अनुकूली ट्रैफिक नियंत्रण, 1,029 पर प्रवर्तन
परियोजना में 1,092 स्थानों पर एडैप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और 1,029 प्रवर्तन स्थान शामिल होंगे। वास्तविक यातायात के अनुसार सिग्नल का समय बदलेगा और चिन्हित कॉरिडोर पर सिग्नल के बीच तालमेल बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे अनावश्यक रुकावटें और देरी कम करने में मदद मिलेगी।
हर चरण के बाद तय मानकों पर मूल्यांकन होने से अगले चरण का विस्तार पिछले चरण की जांच से जुड़ा रहेगा। अभी परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी मिली है; पूरी व्यवस्था 42 कॉरिडोर पर चालू होने की घोषणा नहीं की गई है।
एम्बुलेंस और आपात वाहनों को प्राथमिकता
सिस्टम एम्बुलेंस और अन्य आपात वाहनों के लिए ग्रीन कॉरिडोर तथा प्राथमिकता के साथ आवाजाही की सुविधा देगा। जाम, धीमे यातायात और सड़क पर घटनाओं की वास्तविक समय में पहचान से दिल्ली पुलिस को तेजी से डायवर्जन लागू करने और प्रतिक्रिया देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
वैरिएबल मैसेज साइन बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाम, डायवर्जन, पार्किंग की उपलब्धता और यातायात की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। यात्रियों को रास्ता चुनने में मदद देने के लिए यह सूचना नेविगेशन सेवा प्रदाताओं के साथ भी साझा की जा सकती है।
सिग्नल तोड़ने से लेकर ड्राइविंग में मोबाइल इस्तेमाल तक की पहचान
ITMS लाल बत्ती और स्टॉप लाइन उल्लंघन, तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाने, हेल्मेट या सीट बेल्ट नहीं लगाने, अवैध पार्किंग और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की स्वचालित पहचान मजबूत करेगा।
सरकार के अनुसार AI आधारित विश्लेषण से चोरी के वाहन, हॉट-लिस्ट और ब्लैकलिस्ट किए गए वाहन, बार-बार उल्लंघन करने वाले तथा हिट-एंड-रन घटनाओं से जुड़े वाहनों की पहचान में भी मदद मिलेगी।
दिल्ली पुलिस लागू करेगी, C-DAC देगा तकनीकी सहयोग
दिल्ली पुलिस प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन करेगी। C-DAC परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में तकनीकी समीक्षा, निगरानी, सत्यापन और स्वीकृति में सहयोग देगा। उसकी भूमिका कार्यान्वयन के साथ संचालन और रखरखाव अवधि में भी रहेगी।
ट्रैफिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से यातायात नियंत्रण, प्रवर्तन और सूचना प्रसार एक साझा प्लेटफॉर्म पर आएंगे। सुरक्षित डेटा सेंटर और आपदा रिकवरी ढांचा इसका समर्थन करेंगे। खुले मानकों और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के इस्तेमाल से भविष्य में दूसरी प्रणालियों को जोड़ने तथा विस्तार की सुविधा होगी।
सरकार को उम्मीद है कि मौजूदा सड़क नेटवर्क के अधिक प्रभावी इस्तेमाल से यातायात सुगम होगा, सड़क सुरक्षा और घटनाओं पर प्रतिक्रिया बेहतर होगी तथा यात्रा का समय अधिक अनुमानित हो सकेगा। ये मंजूर परियोजना के अपेक्षित लाभ हैं।
