नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय (डीओई) को निर्देश दिया कि दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन (डीटीईए) द्वारा अपने सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए भर्ती किए गए 100 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों की एक-एक करके दोबारा जांच की जाए कि उन पर ग्रांट-इन-एड देय है या नहीं, और यह प्रक्रिया 12 हफ्ते में पूरी हो। जस्टिस संजीव नरूला ने दो जुड़ी याचिकाओं, दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन बनाम दिल्ली सरकार व अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 14795/2025) और पारुल सिंह व अन्य बनाम दिल्ली सरकार व अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 17099/2025), को आंशिक रूप से मंजूर किया।
फैसले के अनुसार 1923 में दिल्ली के तमिल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए बनी डीटीईए सात मान्यता प्राप्त, सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल चलाती है, जिनमें करीब 7,000 छात्र हैं और लगभग 400 शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारी हैं। सरकार कर्मचारियों के वेतन का 95 प्रतिशत ग्रांट-इन-एड के रूप में देती है, और संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में इन स्कूलों का दर्जा विवादित नहीं है।
याचिकाएं डीटीईए द्वारा 100 कर्मचारियों की भर्ती और डीओई द्वारा नियुक्तियों में खामियों का हवाला देकर उनके वेतन के लिए ग्रांट-इन-एड जारी करने से इनकार करने से उठी हैं। डीटीईए ने इस इनकार को चुनौती दी, जबकि कर्मचारियों ने बकाया वेतन, आगे नियमित वेतन, ग्रांट-इन-एड और देरी पर ब्याज की मांग की। मामला हाईकोर्ट के 28 मई 2024 के फैसले (डब्ल्यू.पी.(सी) 15276/2023) का अगला चरण है, जिसमें कहा गया था कि डीटीईए डीओई की पूर्व मंजूरी के बिना प्रिंसिपल और शिक्षकों के रिक्त पद भर सकती है।
कोर्ट ने सामान्य रूप से बकाया या ब्याज देने का आदेश नहीं दिया और कहा कि देय राशि, वास्तव में काम की अवधि और किए गए भुगतान हर कर्मचारी के लिए अलग हैं और निर्णायक रूप से तय नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति पत्रों में ग्रांट-इन-एड मिलने तक वेतन टालने की शर्तें, ली गई सेवाओं के लिए डीटीईए की अपनी देनदारी, यदि साबित हो, को खत्म नहीं कर सकतीं, और परिवीक्षा की शर्त से अर्जित वेतन जब्त नहीं हो सकता।
निर्देशों के तहत डीटीईए को दो हफ्ते में डीओई को कर्मचारीवार विवरण देना होगा। शिक्षा निदेशक को एक हफ्ते में अतिरिक्त निदेशक से नीचे के पद का न होने वाला ऐसा अधिकारी नामित करना होगा जो विवादित फैसले से जुड़ा न रहा हो। वह अधिकारी डीटीईए का विवरण मिलने के दो हफ्ते में दस्तावेजों का विभागीय रिकॉर्ड से मिलान कर एक समेकित कमी-विवरण जारी करेगा, जिसके बाद डीटीईए को सामग्री देने के लिए एक हफ्ता मिलेगा।
अधिकारी को हर कर्मचारी के लिए अलग तर्कसंगत आदेश देना होगा, जो तीन कार्यदिवस में डीटीईए और कर्मचारी को भेजा जाए; समेकित अस्वीकृति काफी नहीं होगी। जहां ग्रांट-इन-एड स्वीकार्य होगा, वहां डीओई को व्यक्तिगत निर्धारण के चार हफ्ते में अपना 95 प्रतिशत हिस्सा जारी करना होगा और डीटीईए को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 10(2) के तहत अपना हिस्सा जमा करना होगा। जहां सहायता से इनकार होगा, वहां भी वास्तव में ली गई सेवाओं के भुगतान की डीटीईए की देनदारी कानून के तहत बनी रहेगी, कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने कहा कि उसने डीटीईए के आंतरिक प्रबंधन या प्रतिस्पर्धी पदाधिकारियों के दावे पर कोई फैसला नहीं दिया है। किसी भी व्यक्तिगत निर्धारण से असंतुष्ट पक्ष कानूनी उपाय अपना सकता है।

