दिल्ली हाईकोर्ट: बुजुर्ग सास-ससुर को पीतमपुरा के घर से बहू को हटाने की छूट, पर बहू को 35,000 रुपये महीने तक किराया देना होगा

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत एक महिला को पीतमपुरा में अपने सास-ससुर का घर छोड़ने का निर्देश देने वाला आदेश बरकरार रखा है, लेकिन उसमें बदलाव करते हुए बुजुर्ग दंपति को निर्देश दिया है कि वे महिला की पसंद के वैकल्पिक घर का किराया 35,000 रुपये महीने तक, साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट, ब्रोकरेज और शिफ्टिंग का खर्च उठाएं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 9 सितंबर को सुरक्षित रखा गया फैसला नम्रता यादव बनाम रमेश कुमार यादव एवं अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 12654/2026) में गुरुवार को सुनाया।

याचिकाकर्ता ने मंडलायुक्त के 6 अगस्त 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जो उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में दिया था। उस आदेश ने जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर-पश्चिम) के 23 दिसंबर 2025 के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें बेदखली से इनकार कर पक्षों को घर के अपने-अपने हिस्सों में रहने को कहा गया था। मंडलायुक्त ने उन्हें और उनके बेटे को वैकल्पिक आवास मिलने के बाद पीतमपुरा के एचयू-79 वाला घर खाली करने का निर्देश दिया था। प्रतिवादी उनके करीब 70 और 64 साल के ससुर और सास हैं, और उनके पति, जो अशोक विहार में अलग रहते हैं।

फैसले के अनुसार, याचिकाकर्ता की शादी 2008 में हुई और वे तब से इसी घर में रहती हैं। उनके पति ने यह घर 2016 या 2017 में छोड़ा, यह इस पर निर्भर है कि किसका बयान लिया जाए, और शादी 2017 से मुकदमेबाजी में है, जिसमें पति ने तलाक और बच्चे की कस्टडी की याचिकाएं और याचिकाकर्ता ने भरण-पोषण और घरेलू हिंसा के मामले दायर किए हैं। 2019 में उनके और उनके बेटे के लिए अंतरिम भरण-पोषण 30,000 रुपये महीना तय हुआ था और उनका कहना है कि बकाया 8.46 लाख रुपये हो गया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ आपराधिक शिकायतें और एफआईआर भी दर्ज कराई हैं, और संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने वाला उनके बेटे का दीवानी मुकदमा लंबित है।

सास-ससुर ने अदालत को बताया कि उन्होंने उनका पानी और बिजली कनेक्शन काटा, सीढ़ियों तक उनकी पहुंच रोकी और सीसीटीवी कैमरे तोड़े, और उनके बेटे ने उनकी कार का शीशा तोड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर महिला और उनके भाई ने सास, उनके वकील और पति के साथ मारपीट की, जिस घटना में एफआईआर दर्ज है और आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। याचिकाकर्ता ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उस घटना के वीडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है। अदालत ने कहा कि वह उस घटना पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं करेगी, जिसका फैसला आपराधिक अदालत को करना है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अपीलीय प्राधिकारी ने सारांश कार्यवाही में विवादित स्वामित्व का फैसला कर दिया, कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम) के तहत सास-ससुर की वैकल्पिक आवास की अर्जियां 2023 और 2025 में खारिज होने के बाद वे फोरम शॉपिंग कर रहे हैं, और कि उनके बेटे को, जो 12वीं कक्षा में है, अधिकारियों के सामने पक्षकार नहीं बनाया गया। सास-ससुर की दलील थी कि व्यवस्था दोनों पक्षों के अधिकारों में संतुलन बनाती है और उन्हें अपने घर में शांति से रहने का अधिकार है।

अदालत ने अपीलीय प्राधिकारी के इस निष्कर्ष में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि या विकृति नहीं पाई कि पक्षों का एक ही घर में साथ रहना अव्यावहारिक हो गया है। उसने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के अपने निष्कर्ष भी, यानी सीढ़ियों का रास्ता रोके जाने और पानी-बिजली में दखल पर रोक की जरूरत, साझा हिस्सों और बिगड़े संबंधों को दिखाते हैं। एस. वनिता और सतीश चंदर आहूजा सहित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उसने कहा कि जीवन की सांध्य बेला में वरिष्ठ नागरिकों को अपने बेटे के वैवाहिक कलह से परेशान हुए बिना शांति से रहने का हक है, जबकि महिला का निवास का अधिकार सिर्फ वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की सारांश प्रक्रिया अपनाकर खत्म नहीं किया जा सकता।

स्वामित्व विवाद पर अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत प्राधिकारी स्वामित्व का फैसला नहीं करता, और जिस वरिष्ठ नागरिक का संपत्ति में थोड़ा सा भी अधिकार या हित हो, वह राहत मांग सकता है। उसने माना कि पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम के पिछले आदेशों में सास-ससुर की अर्जियां पक्षकार के रूप में अधिकार न होने के कारण खारिज हुई थीं और उन आदेशों ने खुद बेदखली की कार्यवाही को उचित उपाय बताया था, इसलिए फोरम शॉपिंग या पूर्व-न्याय का सवाल नहीं उठता। उसने जोड़ा कि अपीलीय प्राधिकारी के अपने आदेश में कहा गया था कि वह स्वामित्व का फैसला नहीं कर रहा।

लेकिन अदालत ने पाया कि अपीलीय आदेश याचिकाकर्ता के निवास के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट नहीं था। उसमें 2008 से घर में रह रही और स्कूल जाने वाले बेटे वाली महिला के लिए कुल सिर्फ तीन हफ्ते का समय दिया गया था, और आवास का स्तर, किराया या चूक की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। अदालत ने नोट किया कि उन्होंने सास-ससुर के 7 और 20 अगस्त 2026 के उन नोटिसों का जवाब नहीं दिया, जिनमें उनसे पसंदीदा इलाका बताने को कहा गया था।

अदालत ने आदेश में ये निर्देश जोड़कर बदलाव किया: याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर दो बेडरूम, एक ड्रॉइंग रूम और रसोई वाला घर चुने, जो हो सके तो उसी या पास के इलाके में और बेटे के स्कूल से उचित दूरी पर हो। सास-ससुर 35,000 रुपये महीने तक किराया, साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट, ब्रोकरेज और शिफ्टिंग का उचित खर्च उठाएं, ब्योरा मिलने के दो सप्ताह में छह महीने का किराया अग्रिम जमा करें, और उसके बाद हर महीने की 10 तारीख तक किराया दें। यदि महिला चार सप्ताह में घर नहीं बताती, तो वे अपना पहले से चुना घर या पास का वैसा ही कोई घर पेश कर सकते हैं।

अग्रिम भुगतान के दो सप्ताह के भीतर महिला और उनके बेटे को घर खाली करना होगा, जिसमें एसडीएम मदद कर सकता है। सास-ससुर की यह जिम्मेदारी तब तक रहेगी जब तक घरेलू हिंसा या वैवाहिक कार्यवाहियों में उनके निवास के अधिकार का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, और यह पति के भरण-पोषण के अलावा होगी। यदि वे लगातार दो महीने किराया देने में चूकते हैं, तो महिला अपीलीय प्राधिकारी के पास जा सकती हैं, जो कब्जा बहाल करने तक का आदेश दे सकता है। घर बदलने तक दोनों पक्षों को शांति बनाए रखनी होगी और सीढ़ियों और बिजली-पानी पर जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करना होगा।

अदालत ने सुनवाई के दौरान सास-ससुर के उस अलग प्रस्ताव को निर्देश में बदलने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता और उनके बेटे के नाम तीन बेडरूम का फ्लैट खरीदने और स्थायी गुजारा भत्ता व बेटे की पढ़ाई का खर्च देने की पेशकश की थी। उसने कहा कि यह समझौते का प्रस्ताव था जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन पक्षों को इस पर विचार करने की छूट दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने लंबित दीवानी, वैवाहिक और आपराधिक मामलों के गुण-दोष पर, संपत्ति के स्वामित्व या पैतृक स्वरूप सहित, कोई राय नहीं दी है, और याचिका का निपटारा कर दिया।

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