नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सुकमा के एक निवासी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा उनकी शिकायत के निपटारे को चुनौती दी गई थी। शिकायत में कहा गया था कि ईसाई आदिवासी परिवारों को उनके गांव से विस्थापित किया गया। अदालत ने कहा कि उसके पास क्षेत्राधिकार नहीं है और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट उचित मंच है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 18 सितंबर को सुरक्षित रखा गया फैसला बमन राम कावासी बनाम भारत संघ एवं अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 13699/2026) में गुरुवार को सुनाया और याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित अन्य उपाय अपनाने की छूट दी।
याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता और सुकमा जिले के चितलनार गांव के अन्य आदिवासी परिवार करीब 18 साल से ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं। आरोप था कि 5 मार्च 2026 को स्थानीय पंचायत सदस्यों समेत एक भीड़ उनके घरों में घुसी और हिंदू धर्म अपनाने या गांव छोड़ने को कहा, दो लोगों को लाठियों से पीटा गया और वे अस्पताल में भर्ती हुए, मौजूद पुलिस ने दखल नहीं दिया और परिवारों को सुकमा शहर में शरण लेनी पड़ी, जहां वे तब से अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि 6 से 12 मार्च के बीच और 15 मई 2026 को पुलिस और जिला प्रशासन से शिकायतें की गईं, और 17 मार्च को पुलिस व राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में भीड़ ने फिर धमकाया। ये फैसले में दर्ज याचिकाकर्ता के आरोप हैं।
याचिकाकर्ता ने 4 जून 2026 को एनएचआरसी में शिकायत की, जिसे आयोग ने 9 जून को इस निर्देश के साथ निपटा दिया कि उसे संबंधित अधिकारियों को भेजा जाए और सुकमा के जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक आठ सप्ताह में उचित कार्रवाई करें। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा था कि उस आदेश को केवल अंतरिम निर्देश माना जाए, शिकायत एनएचआरसी में लंबित रखी जाए और सुनवाई के बाद आयोग को नए सिरे से संज्ञान लेने का निर्देश दिया जाए, तथा भारत संघ को आयोग के प्रभावी कामकाज के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।
भारत संघ ने आपत्ति की कि अदालत के पास क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि घटना, शिकायतकर्ता और निष्क्रियता के सारे आरोप सुकमा से जुड़े हैं और एनएचआरसी का दिल्ली में होना काफी नहीं है। उसने यह भी कहा कि इसी विषय पर छत्तीसगढ़ में याचिका लंबित है जिसका पूरा खुलासा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि चुनौती दिया गया एनएचआरसी का आदेश नई दिल्ली में पारित हुआ, इसलिए वाद-कारण का अहम हिस्सा यहीं उत्पन्न हुआ।
अदालत ने कहा कि एनएचआरसी का आदेश याचिकाकर्ता के किसी अधिकार या दावे का निर्णय नहीं करता, बल्कि शिकायत को उन्हीं सुकमा के अधिकारियों के पास लौटा देता है जिनके खिलाफ शिकायत है, इसलिए मांगी गई राहतों पर फैसला करने के लिए सुकमा की घटनाओं, कथित निष्क्रियता और की गई कार्रवाई की जांच करनी होगी, और सारा रिकॉर्ड वहीं है।
अदालत ने नोट किया कि छत्तीसगढ़ राज्य और सुकमा के जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक, जिन्हें निर्देशों पर कार्रवाई करनी है, पक्षकार नहीं बनाए गए।
उसने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता की दलील मान ली जाए तो देश में कहीं की भी घटना पर एनएचआरसी का हर आदेश दिल्ली में चुनौती योग्य हो जाएगा, और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला दिया कि निर्णयकर्ता का दिल्ली में होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है।
अदालत ने कहा कि यह मानते हुए भी कि दिल्ली में आदेश पारित होने से वाद-कारण का कुछ हिस्सा यहां उत्पन्न हुआ, याचिकाकर्ता, पीड़ित, घटनास्थल, संबंधित अधिकारी और सारा रिकॉर्ड सुकमा जिले में हैं, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का विवाद से सबसे सीधा और ठोस संबंध है। यदि इसी विषय की कार्यवाही छत्तीसगढ़ में सचमुच लंबित है तो इस याचिका पर विचार करने से समानांतर निर्णय और परस्पर विरोधी आदेशों का खतरा होगा, अदालत ने कहा, हालांकि तथ्य छिपाने के आरोप पर उसने कोई निष्कर्ष नहीं दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष या प्रतिवादियों की अन्य आपत्तियों पर कोई राय नहीं दी है और पक्षों के सभी अधिकार और दलीलें खुली हैं।

