नई दिल्ली: दिल्ली सरकार यमुना नदी के गंभीर रूप से खराब हो चुके पारिस्थितिक स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र से सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता मांग रही है। अधिकारियों ने शुक्रवार को घोषणा की कि इस पहल को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने निजी कंपनियों को नदी में गिरने वाले प्रमुख खुले नालों के किनारे मॉड्यूलर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना को प्रायोजित करने के लिए आमंत्रित किया है। पारंपरिक एसटीपी के विपरीत, जिसके लिए काफी जगह और निवेश की आवश्यकता होती है, इन मॉड्यूलर और विकेन्द्रित प्रणालियों को सीधे नालों पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे कंपनियों को पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हुए ब्रांडिंग का अवसर मिलता है।
डीजेबी के एक अधिकारी ने कहा, “डीजेबी कॉर्पोरेट भागीदारों की तलाश कर रहा है जो विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर पहचाने गए खुले नालों पर इन एसटीपी की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हों।” “कॉर्पोरेट संस्थाएं इन स्थापनाओं के लिए एक निर्दिष्ट राशि का वचन देंगी और संयंत्रों के पूरा होने पर आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान करेंगी।”
वर्तमान में, डीजेबी 37 एसटीपी संचालित करता है, जिनका प्रबंधन मुख्य रूप से अनुबंधात्मक समझौतों के तहत निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। नई पहल के तहत, भाग लेने वाली कंपनियां संयंत्रों की स्थापना के लिए एक विक्रेता का चयन करेंगी और सीधे भुगतान संभालेंगी।
डीजेबी अधिकारी ने कहा, “मॉड्यूलर एसटीपी कॉम्पैक्ट होते हैं और इन्हें नदी प्रदूषण में योगदान देने वाले नाले की लंबाई के साथ रणनीतिक रूप से रखा जा सकता है। यमुना को बहाल करने के लिए सरकार के मिशन की एक प्रमुख प्राथमिकता खुले नालों के माध्यम से नदी में प्रवेश करने वाले सीवेज और अपशिष्ट जल का प्रभावी और त्वरित उपचार है।”
हाल के वर्षों में, डीजेबी इंटरसेप्टर सीवर परियोजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य सभी नालों को पकड़ना और उनमें बहने वाले अपशिष्ट जल को पास के एसटीपी में पुनर्निर्देशित करना है। यह पहल यमुना नदी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और समुदाय के लिए एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ वातावरण सुनिश्चित करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
जबकि नजफगढ़ नाले जैसे कुछ नाले ट्रैपिंग के लिए चुनौतियां पेश करते हैं, सरकार सक्रिय रूप से गाद निकालने के प्रयासों में लगी हुई है। हालांकि, इन नालों में अपशिष्ट उपचार के लिए दीर्घकालिक समाधान आवश्यक है।
कई उप-नालियाँ वर्तमान में बड़े जल निकासी तंत्र में अनुपचारित अपशिष्ट जल छोड़ रही हैं, जिससे समस्या और भी गंभीर हो गई है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इन उप-नालियों को साफ करने के प्रयास चल रहे हैं।
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा हाल ही में जारी एक निविदा में कॉर्पोरेट प्रायोजकों के लिए संभावित लाभों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें साइनेज के माध्यम से ब्रांडिंग के अवसर शामिल हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से इस पहल में योगदान करना न केवल राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंडे के साथ संरेखित होता है, बल्कि कंपनी के पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रोफ़ाइल और स्थिरता प्रयासों को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।
योजना के अनुसार, इन हस्तक्षेपों को महत्वपूर्ण नालों और स्थानों पर रणनीतिक रूप से लागू किया जाएगा जो सीधे यमुना नदी के जल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
अधिकारियों ने कहा, “चयनित कॉर्पोरेट इकाई एक योग्य विक्रेता के साथ साझेदारी करेगी, जिसके उत्पाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अपशिष्ट जल उपचार मानकों को पूरा करते हैं। डीजेबी स्थापना प्रक्रिया की देखरेख करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इन स्थापनाओं के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध है।” एक बार स्थापना पूरी हो जाने पर, दिल्ली जल बोर्ड इन उपचार संयंत्रों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल लेगा।
