नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, AAP ने कोविड पीड़ितों के केवल 97 परिवारों को सहायता प्रदान की, जबकि प्रचार पर 17 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने महामारी के दौरान कल्याणकारी पहलों पर विज्ञापनों को प्राथमिकता देने के लिए पिछली AAP सरकार की आलोचना की।
गुप्ता, जो वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य करती हैं, ने दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार के एक लाख करोड़ के बजट का बचाव किया। उन्होंने AAP पर दिवाली समारोह, प्रचार और एक खेल विश्वविद्यालय जैसे आयोजनों पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, जो केवल कागजों पर मौजूद है।
मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय अपव्यय को खत्म करने का संकल्प लिया कि दिल्ली के धन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए, ताकि केंद्र सरकार पर निर्भर हुए बिना बजट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
जवाब में, विपक्ष की नेता आतिशी ने आर्थिक सर्वेक्षण की कमी के कारण बजट की आलोचना करते हुए इसे खोखला अनुमान बताया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि दिल्ली का राजकोषीय घाटा 13,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा, उन्होंने भाजपा सरकार पर राजस्व अनुमानों को बढ़ाने का आरोप लगाया।
बजट चर्चा के दौरान आतिशी ने सरकार के एक लाख करोड़ के बजट के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वास्तविक आंकड़ा 78,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार को लघु बचत योजना के तहत ऋण प्राप्त करने या केंद्र सरकार से अपेक्षित धन प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा।
दिल्ली विधानसभा में भाजपा और आप विधायकों के बीच शासन और बजट प्राथमिकताओं को लेकर तीखी बहस हुई। भाजपा विधायक ओपी शर्मा ने पिछली सरकारों के बारे में तीखी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि शीश महल से कई लोग गांजा पीकर निकलेंगे और दिल्ली के असली मालिक होने का दावा करेंगे। इस बयान पर विपक्षी सदस्यों की प्रतिक्रियाएँ भड़क उठीं।
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने बजट का बचाव करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य दिल्ली को लंदन या पेरिस जैसा शहर बनाना नहीं है, बल्कि उदार और दयालु व्यक्तियों द्वारा बसाए गए शहर के रूप में दिल्ली के वास्तविक सार को बनाए रखना है।
आप विधायक गोपाल राय ने आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट पेश करने के लिए सरकार की आलोचना की, उन्होंने तर्क दिया कि आंकड़ों की कमी के कारण अविश्वसनीय वित्तीय अनुमान सामने आए। राय ने प्रशासन पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। राय ने शहर के अधिकारियों के बारे में मुख्य सचिव को संबोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, क्योंकि दिल्ली के विधायकों को अक्सर कार्यों को पूरा करने में सहायता के लिए विनती करनी पड़ती है।
गुप्ता ने आप पर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के सोशल मीडिया अकाउंट पर नियंत्रण करने का आरोप लगाया, जिससे भाजपा सरकार को इसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
गुप्ता ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि आप ने न केवल दिल्ली के निवासियों से धन का दुरुपयोग किया, बल्कि सीएमओ के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नियंत्रण कर लिया।
अंत में, मुख्यमंत्री ने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज कर दिया और आश्वासन दिया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार वास्तविक विकास परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करेगी। उन्होंने अपनी सरकार के दृष्टिकोण की आप के साथ तुलना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वे आवंटित धन का उपयोग किए बिना उसे जमा नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देंगे।
बजट चर्चा तनावपूर्ण रही क्योंकि भाजपा और आप के बीच वित्तीय प्राथमिकताओं और शासन को लेकर टकराव हुआ। गुप्ता ने एक लाख करोड़ रुपये के बजट की ऐतिहासिक सराहना की और इसे दिल्ली के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
