नई दिल्ली: एलपीजी संकट के बीच, केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र में दी गई है। मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने बताया कि 23 मार्च 2026 से अतिरिक्त 20% एलपीजी आवंटन किया जाएगा, जिससे कुल आवंटन 30% से बढ़कर 50% हो जाएगा।
इस अतिरिक्त आवंटन में रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी और कम्युनिटी किचन को प्राथमिकता दी जाएगी। कमर्शियल और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
सरकार ने उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के लिए आवेदन करने और धीरे-धीरे उसी की ओर शिफ्ट होने का निर्देश दिया है। हालांकि, यह राहत कुछ शर्तों के साथ दी गई है ताकि गैस का दुरुपयोग रोका जा सके और आपूर्ति संतुलित बनी रहे। यह निर्णय खासकर होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो हाल के दिनों में गैस की कमी से प्रभावित हुआ है।
