नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना विहार के दो पड़ोसियों के बीच 2016 में साझा रास्ते में खड़ी कार को लेकर हुए झगड़े के बाद भजनपुरा थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 630/2016 और उससे निकली सभी कार्यवाही को दोनों पक्षों के समझौते के बाद रद्द कर दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत सुब्रतो पोद्दार की याचिका, सुब्रतो पोद्दार बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) एवं अन्य (सीआरएल.एम.सी. 6171/2026), मंजूर की।
एफआईआर 6 सितंबर 2016 को मूल रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 और 509 के तहत दर्ज हुई थी और आरोपपत्र धारा 354ए, 506, 509 और 34 आईपीसी के तहत दाखिल किया गया। एफआईआर के अनुसार 29 मई 2016 को शिकायतकर्ता, जिसने करीब एक महीने पहले अपना मकान खरीदा था, अपनी कार अंदर नहीं ले जा सका क्योंकि याचिकाकर्ता की खड़ी कार गेट और साझा रास्ते को रोक रही थी। आरोप था कि याचिकाकर्ता ने उसे गालियां दीं, उसके घर में घुसा, उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा और दोनों को धमकाया। 26 मार्च 2022 को करकरडूमा की महिला अदालत ने धारा 452, 354, 354ए, 506, 509 और 34 आईपीसी के तहत आरोप तय किए थे।
याचिका 8 मई 2026 को हुए समझौता ज्ञापन पर आधारित थी, जिसमें पक्षों ने कहा कि उनके सभी विवाद सुलझ गए हैं और वे एफआईआर या उससे निकली किसी कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ज्ञापन में किसी भुगतान का प्रावधान नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई में शामिल शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी ने अदालत को बताया कि समझौता उनकी अपनी इच्छा से हुआ, बिना किसी दबाव के, और उन्होंने हलफनामे देकर कहा कि एफआईआर रद्द होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
करीब 61 साल के याचिकाकर्ता अदालत में मौजूद थे और उनके वकील ने बताया कि उनके खिलाफ कोई और आपराधिक मामला नहीं है।
अदालत ने कहा कि विवाद पड़ोसियों के बीच साझा रास्ता रोके जाने को लेकर हुए झगड़े से उपजा था, जो निजी व्यक्तियों के बीच की एक अकेली घटना है और इसमें कोई बड़ा सार्वजनिक पहलू नहीं है। एफआईआर में धारा 354 और 354ए शामिल होने के बावजूद आरोप पार्किंग के झगड़े से उपजे हैं, अदालत ने कहा, और किसी हथियार या चोट का जिक्र नहीं है और कोई मेडिकल रिकॉर्ड भी नहीं है।
पत्नी ने पुष्टि की कि धारा 354 के आरोप गलतफहमी पर आधारित थे। अदालत ने कहा कि मुकदमा साक्ष्य के शुरुआती चरण में है, और शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी अब मामला आगे नहीं चलाना चाहते, इसलिए दोषसिद्धि की संभावना क्षीण है और कार्यवाही लगभग एक दशक से लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट के गियान सिंह बनाम पंजाब राज्य और नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के फैसलों के सिद्धांत लागू करते हुए अदालत ने कहा कि यह मामला उन सिद्धांतों से बाहर नहीं है, कथित अपराध जघन्य नहीं हैं और समाज को व्यापक रूप से प्रभावित नहीं करते, और समझौता वास्तविक और स्वैच्छिक है। उसने कहा कि कार्यवाही जारी रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं रहेगा, एफआईआर और उससे निकली सभी कार्यवाही रद्द कर दीं और निर्देश दिया कि पक्ष समझौते और उसमें दिए गए वचनों से बंधे रहेंगे। याचिका और लंबित आवेदन का निपटारा कर दिया गया।

