दिल्ली हाईकोर्ट: भिरोची सोसायटी की सदस्यता का विवाद सुप्रीम कोर्ट की रिमांड के 11 साल बाद, रजिस्ट्रार 15 जनवरी 2027 तक करें फैसला

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को निर्देश दिया है कि वह भिरोची कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड से जुड़े उस सदस्यता विवाद का 15 जनवरी 2027 तक निपटारा करे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल से भी पहले रजिस्ट्रार के पास वापस भेजा था। अदालत ने सोसायटी को आरसीएस के सामने पेश होने को भी कहा है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट की खंडपीठ ने मंगलवार को कंवल कुमार सेठी एवं अन्य बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 16832/2026) का निपटारा किया।

याचिकाकर्ता सोसायटी की सदस्यता चाहने वाले लोग हैं। 8 जून 2001 के साझा आदेश में, जो सोसायटी के पेश न होने के कारण एकतरफा पारित हुआ था, आरसीएस ने सोसायटी को निर्देश दिया था कि उन्हें प्लॉट आवंटन सहित सभी परिणामी लाभों के साथ सदस्य बनाया जाए। फाइनेंशियल कमिश्नर ने 27 जून 2003 को सोसायटी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 23 नवंबर 2010 को उसकी रिट याचिका 15,000 रुपये की कॉस्ट के साथ खारिज की।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरसीएस, फाइनेंशियल कमिश्नर और हाईकोर्ट के आदेश रद्द कर दिए और मामला नए सिरे से फैसले के लिए रजिस्ट्रार को लौटा दिया। उसने निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो मामला छह महीने के भीतर निपटाया जाए और पक्षकार 16 फरवरी 2015 को रजिस्ट्रार के सामने पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार के आदेश को असंतोषजनक और बिना कारण बताए पाया था, क्योंकि उसमें सोसायटी की कुल सदस्य संख्या, रिक्तियां, उपलब्ध प्लॉटों की संख्या और सदस्यता के अन्य दावों का उल्लेख नहीं था।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि आरसीएस ने अब तक मामले का निपटारा नहीं किया है। आरसीएस के वकील ने कहा कि सोसायटी फिर पेश नहीं हो रही है, जिससे मामला लंबा खिंच रहा है, और उसे 30 अक्टूबर 2026 को लिखित जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता अपना लिखित जवाब पहले ही दाखिल कर चुके हैं और मामला 19 नवंबर 2026 को आरसीएस के सामने तय था।

चूंकि आरसीएस पहले ही कार्रवाई कर चुका है, इसलिए अदालत ने कहा कि वह आरसीएस के खिलाफ कोई टिप्पणी करने से बच रही है।

अदालत ने सोसायटी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के साथ आरसीएस के सामने पेश होकर अपनी बात रखे, और आरसीएस को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए 15 जनवरी 2027 तक मामले का फैसला करे। यदि सोसायटी तय तारीख पर पेश नहीं होती, तो उसे आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आदेश की प्रति सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव को याचिकाकर्ताओं और रजिस्ट्री द्वारा भेजी जानी है।

यदि आरसीएस 15 जनवरी 2027 तक आदेश पारित नहीं करता, तो याचिकाकर्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने याचिका और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया और अनुपालन की रिपोर्ट के लिए मामले को 11 फरवरी 2027 को सूचीबद्ध किया।

इसी दिन हाईकोर्ट ने मियांवाली नगर के एक प्लॉट को लेकर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से जुड़े एक और विवाद पर भी फैसला दिया।

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