दिल्ली हाईकोर्ट: मियांवाली नगर सोसायटी विवाद में प्लॉट बिक्री की शिकायत पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तीन महीने में फैसला करें

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को निर्देश दिया है कि वह मियांवाली नगर के प्लॉट नंबर 8, ब्लॉक एनएस के बारे में एक सदस्य की शिकायतों पर तीन महीने के भीतर फैसला करे। यह प्लॉट एक व्यक्ति को आवंटित या हस्तांतरित हुआ था और उसने इसे खुले बाजार में बेच दिया। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट की खंडपीठ ने मंगलवार को श्रीमती सुषमा कालरा बनाम रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, दिल्ली एवं अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 16819/2026) का निपटारा किया।

याचिकाकर्ता मियांवाली डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड की सदस्य हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया था कि आरसीएस को 15 सितंबर और 6 अक्टूबर 2026 की उनकी शिकायतों पर फैसला करने का निर्देश दिया जाए। छठ पूजा के कारण 16 नवंबर को अवकाश घोषित था, इसलिए मामला मंगलवार को सुना गया।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के आरोप सोसायटी की प्रबंध समिति के साथ-साथ चौथे प्रतिवादी श्रीमती सुषमा शर्मा के खिलाफ भी हैं। शर्मा के बारे में अदालत ने दर्ज किया कि उनकी सदस्यता का मुद्दा हाईकोर्ट की खंडपीठ 15 जनवरी 2009 को डब्ल्यू.पी.(सी) 3529/1989 में तय कर चुकी है। उसमें माना गया था कि उन्हें वैध रूप से सदस्य बनाया गया था और सोसायटी का 10 नवंबर 1987 का सदस्यता समाप्त करने वाला पत्र रद्द किया गया था। फाइनेंशियल कमिश्नर ने भी 19 जुलाई 2013 को उनके पक्ष में फैसला दिया था।

आरसीएस ने 18 अगस्त 2026 के आदेश में कहा था कि सोसायटी की आपत्तियां उन्हें इन फैसलों का लाभ देने से इनकार करने का कोई वैध आधार नहीं देतीं, और सोसायटी को तय हो चुके मुद्दे दोबारा न उठाने तथा 30 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।

शर्मा की अलग याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) 7912/2026 में हाईकोर्ट पहले ही आरसीएस को दस्तावेजों की जांच कर आवंटन की सिफारिशें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को भेजने का निर्देश दे चुका था। आरसीएस के वकीलों ने रिकॉर्ड पर रखा कि अदालत के 30 अक्टूबर के आदेश के बाद सुनवाई हो चुकी है और मामला अब 25 नवंबर को आरसीएस के सामने सूचीबद्ध है, जिसमें सोसायटी को पेश होने का निर्देश दिया गया है।

इसलिए अदालत ने कहा कि शर्मा के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे अब दोबारा नहीं खोले जा सकते।

पांचवें प्रतिवादी विकास धमीजा के खिलाफ आरोपों के बारे में, जिन्हें मियांवाली नगर का प्लॉट नंबर 8, ब्लॉक एनएस आवंटित या हस्तांतरित हुआ था और जिन्होंने उसे खुले बाजार में बेचा, अदालत ने आरसीएस को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की 15 सितंबर और 6 अक्टूबर 2026 की शिकायतों पर विचार कर मंगलवार से तीन महीने के भीतर उनका निपटारा करे। कोई भी आदेश देने से पहले आरसीएस को याचिकाकर्ता, पांचवें प्रतिवादी और सोसायटी को सुनना होगा।

अदालत ने याचिका और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया।

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