नई दिल्ली: रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने ₹24,000 करोड़ मूल्य की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में यातायात की भीड़भाड़ को कम करना और प्रदूषण को कम करना है। इन पहलों में शिव मूर्ति-महिपालपुर (द्वारका एक्सप्रेसवे) को नेल्सन मंडेला रोड (वसंत कुंज) से जोड़ने वाली पांच किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण सुरंग शामिल है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा निर्मित इस सुरंग पर लगभग ₹3,500 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। यह मंजूरी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक के दौरान दी गई।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने संकेत दिया कि अगले साल की शुरुआत में निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना में दो भूमिगत ट्यूब होंगी, जिनमें से प्रत्येक में तीन लेन होंगी, जिसके परिणामस्वरूप कुल छह लेन होंगी जो दक्षिण दिल्ली और द्वारका/गुरुग्राम के बीच सिग्नल-मुक्त वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेंगी।
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली की बुनियादी ढांचे से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के प्रति आभार व्यक्त किया है।
— CMO Delhi (@CMODelhi) June 8, 2025
अब केंद्र सरकार के सहयोग से NHAI दिल्ली में नई सड़कों के साथ-साथ ड्रेनेज… pic.twitter.com/fpBtZx6u9c
अपनी क्षमता के अलावा, सुरंग में अत्याधुनिक सुविधाएँ भी होंगी, जिनमें इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम, उन्नत वेंटिलेशन, अग्नि सुरक्षा उपाय, सीसीटीवी निगरानी, नियंत्रण कक्ष, आपातकालीन निकास और क्रॉस-पैसेज शामिल हैं।
गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि सुरंग रंगपुरी, धौला कुआँ, राव तुला राम मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 (NH-48) जैसे प्रमुख मार्गों पर यातायात की भीड़ को काफी हद तक कम करेगी।
इसके अलावा, यह मध्य और पूर्वी दिल्ली और कई प्रमुख एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्टर के रूप में काम करेगा, जिसमें दिल्ली एक्सप्रेसवे (NE-5), NH-44, NH-10, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग (NH-48), और शहरी विस्तार मार्ग (UER) और द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (NH-709B) शामिल हैं।
इस पहल को “भविष्य की दिल्ली की नींव” बताते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह सुरंग राष्ट्रीय राजधानी में बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और लाखों निवासियों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगी।
