नई दिल्ली: दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार और नगर निगम (MCD) की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। अब से दिल्ली पुलिस होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर, डिस्कोथेक और अम्यूजमेंट पार्क जैसी सेवाओं के लाइसेंस जारी नहीं कर सकेगी। यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब संबंधित विभागों और नगर निगम को सौंप दी गई है।
इस बदलाव की जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को शालीमार गार्डन में आयोजित एक कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना के आदेश के बाद लागू किया गया है।
रेखा गुप्ता ने कहा,
“हमारी सरकार के आग्रह पर आदरणीय उपराज्यपाल ने यह दूरदर्शी, व्यवहारिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इससे जहां एक ओर दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी, वहीं दूसरी ओर व्यवसायिक प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी होंगी।”
मुख्यमंत्री ने इसे Ease of Doing Business के लिए अहम कदम बताते हुए कहा कि इससे व्यापारिक माहौल को गति मिलेगी और प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
इस फैसले के बाद अब लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिससे फाइलों के लंबित रहने की समस्या में भी कमी आने की उम्मीद है।
राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव: राजनीतिक जानकार इसे रेखा सरकार के लिए बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि मान रहे हैं, क्योंकि इससे नगर निगम की शक्तियों में प्रत्यक्ष वृद्धि हुई है। वहीं, दिल्ली पुलिस की भूमिका सीमित होने के कारण पुलिस बल अब सिर्फ कानून-व्यवस्था पर केंद्रित रह सकेगा।
