नई दिल्ली: MCD की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सभी जोनों के उपायुक्तों को जर्जर और असुरक्षित इमारतों का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसी इमारतों की स्थिति की नियमित समीक्षा करने और जहां जरूरी हो, निर्धारित नियमों के तहत समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
स्थायी समिति की बैठक में पार्षदों ने सफाई, सफाई कर्मचारियों की कमी, अवैध प्ले स्कूल, सड़कों पर अतिक्रमण, आवारा पशुओं, पार्कों के रखरखाव और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। शर्मा ने कहा कि जन सुरक्षा के मामलों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
असुरक्षित इमारतों की नियमित समीक्षा के निर्देश
उपायुक्तों को अपने-अपने जोनों में जर्जर और असुरक्षित भवनों का सर्वे कराने के साथ उनकी स्थिति की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। निर्देशों में जरूरत के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध कार्रवाई पर भी जोर दिया गया है।
MCD के अनुसार, बैठक में जनहित के कई प्रस्ताव पारित हुए। हालांकि, जारी विवरण में इन प्रस्तावों का अलग-अलग ब्योरा नहीं दिया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के पार्षदों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं और सुझाव रखने का अवसर दिया गया।
जोनों में लंबित समस्याओं पर तय होगी जवाबदेही
सत्या शर्मा ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाई गई समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर जोन स्तर पर ही समाधान हो, ताकि छोटी समस्याएं भी स्थायी समिति तक लाने की जरूरत न पड़े। अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने और उसके बारे में पार्षदों को जानकारी देने को कहा गया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित के मुद्दे अनसुलझे रहने या अनावश्यक रूप से लंबित रखे जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। विभागों को कार्रवाई की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए।
सफाई कर्मचारियों की जोनवार सूची बनेगी
हर जोन में कार्यरत नियमित और अस्थायी या संविदा सफाई कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में कर्मचारियों की वास्तविक उपलब्धता और कमी का आकलन किया जा सकेगा तथा जरूरत के अनुसार व्यवस्था मजबूत की जा सकेगी।
शर्मा ने सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी और स्थानीय जरूरतों के अनुसार कर्मचारियों की प्रभावी तैनाती पर भी जोर दिया।
पार्किंग बंद करने पर विकल्प पर विचार हो
बैठक में एक जनप्रतिनिधि ने लंबे समय से संचालित पार्किंग सुविधा बंद होने का मुद्दा उठाया। इस संबंध में स्थानीय यातायात, जन सुविधा और क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की बात कही गई।
किसी मौजूदा पार्किंग को बंद करना जरूरी हो तो वैकल्पिक व्यवस्था की संभावना पर भी विचार किया जाए, ताकि यातायात प्रबंधन प्रभावित न हो। इससे जुड़ी प्रक्रियागत और निविदा संबंधी कार्रवाई निर्धारित नियमों के अनुसार करने को कहा गया।
शर्मा ने कहा कि स्थायी समिति का उद्देश्य केवल प्रस्ताव पारित करना नहीं, बल्कि नागरिक समस्याओं पर प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना भी है।
