दिल्ली कैबिनेट ने करीब 500 पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए ₹5 करोड़ मंजूर किए, हर केंद्र को ₹1 लाख; सीसीटीवी और एकसमान मानक, फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक

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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने राजधानी के करीब 500 पात्र अधिकृत पीयूसी केंद्रों (प्रदूषण जांच) के आधुनिकीकरण के लिए ₹5 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। हर पात्र केंद्र को उन्नयन के लिए ₹1 लाख की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी, दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट में बताया।

सरकार के मुताबिक इस राशि से जांच केंद्रों के केबिन, जांच सुविधाओं, टेस्टिंग एरिया, साइनबोर्ड और बाहरी स्वरूप को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाकर और उन्नत कर पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी मजबूत की जाएगी।

एक्स पर दिल्ली सरकार की पोस्ट का स्क्रीनशॉट: पीयूसी केंद्रों पर कैबिनेट का फैसला, तारीख और समय सहित

सभी केंद्रों के लिए एकसमान तकनीकी और बुनियादी मानक लागू होंगे, जिससे सरकार के अनुसार प्रॉक्सी टेस्टिंग, फर्जी पीयूसी प्रमाणपत्र और अन्य अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा। सरकार ने इसे वाहन प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, पारदर्शी जांच व्यवस्था और स्वच्छ हवा की दिशा में अहम कदम बताया। पोस्ट रात 9:11 बजे की गई थी।

दिल्ली में हाल ही में प्रदूषण प्रमाणपत्र के नियम सख्त किए गए हैं, बीएस-VI वाहनों के लिए भी दिल्ली में प्रवेश पर वैध पीयूसीसी जरूरी है।

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