नई दिल्ली: जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया है। नई दिल्ली में उनके आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद कानून मंत्रालय ने उनके तबादले की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की। यह कदम होली की रात आग लगने की घटना के बाद जस्टिस वर्मा के घर पर नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित इन-हाउस जांच से अलग है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने घटना के बाद दिल्ली हाईकोर्ट को जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने का निर्देश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने इन-हाउस जांच शुरू की थी और जज के तबादले का प्रस्ताव भी रखा था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च, 2025 को बैठकें आयोजित करने के बाद जस्टिस वर्मा के केंद्र में तबादले की औपचारिक सिफारिश की।
इस मामले की इन-हाउस जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी जांच शुरू करने के लिए जस्टिस वर्मा के आवास का दौरा किया। इस पूरी स्थिति ने सवाल और चिंताएं खड़ी कर दी हैं, जिसके कारण न्यायमूर्ति वर्मा को वापस उनके पैतृक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।
न्यायमूर्ति वर्मा ने किसी भी तरह के आरोप का जोरदार खंडन किया है और कहा है कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी भी उस स्थान पर कोई नकदी रखी थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे पहले आज, सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस से उनके आधिकारिक आवास से नकदी की जली हुई गड्डियों की कथित खोज के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी, और याचिका को समय से पहले ही खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने उल्लेख किया कि वर्तमान में एक आंतरिक जांच चल रही है, और एक बार जांच समाप्त हो जाने के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास कई विकल्प उपलब्ध होंगे।
न्यायमूर्ति वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्य विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे वकीलों ने गुरुवार को दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश खन्ना से मुलाकात की।
इसके अलावा, सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चंद्र धारी सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की आधिकारिक घोषणा की है। यह कदम पिछले साल नवंबर में कॉलेजियम की सिफारिश के बाद उठाया गया है। इसके अलावा, न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा को उड़ीसा उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में फिर से नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस महीने की शुरुआत में उनके स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा था।
