देश हाई अलर्ट पर: दिल्ली पुलिस ने वक्फ बिल के विरोध में सुरक्षा उपाय बढ़ाए

Date:

नई दिल्ली: आज दिल्ली में, देश के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी जा सकती है। तनाव के बावजूद, दिल्ली की जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज सफलतापूर्वक अदा की गई। पूरा शहर इस समय कड़ी सुरक्षा में है, हर कोने पर पुलिस अधिकारी तैनात हैं।

जामा मस्जिद में मौजूद हमारे संवाददाता ने नमाज के लिए किए गए सुरक्षा उपायों को देखा। जैसे ही नमाजी अंदर इकट्ठा हुए, पुलिस अधिकारियों ने इलाके की बारीकी से निगरानी की। आस-पास की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया, जबकि अधिकारियों ने मस्जिद में प्रवेश करने वाले या उसके आस-पास आने वाले हर व्यक्ति की मैन्युअल रूप से जांच की। इसके अलावा, गेट के बाहर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए थे।

City on high alert: Delhi Police steps up security measures amid Waqf Bill protests Drone
City on high alert: Delhi Police steps up security measures amid Waqf Bill protests
City on high alert: Delhi Police steps up security measures amid Waqf Bill protests

जामा मस्जिद के गेट नंबर एक पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, और प्रवेश की अनुमति देने से पहले अधिकारी गहन तलाशी ले रहे थे। ये सुरक्षा उपाय वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद लागू किए गए थे, जिसका उद्देश्य किसी भी संभावित गड़बड़ी या गलत सूचना को रोकना था।

दिल्ली पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का आग्रह किया है। उन्होंने जानकारी साझा करने से पहले, खास तौर पर सोशल मीडिया पर, उसकी पुष्टि करने के महत्व पर जोर दिया है। समुदाय को शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Share post:

Popular

More like this
Related

BS3-BS4 trucks banned in Delhi from today: दिल्ली में आज से BS3-BS4 ट्रक बैन! सब्ज़ियां, दूध, फल और रोजमर्रा का सामान होगा महंगा —...

BS3-BS4 trucks banned in Delhi from today! Vegetables, milk, fruits, and other daily necessities will become more expensive – transporters say, "This will directly impact your pockets," hoping for relief from the Supreme Court.