दिल्ली हाईकोर्ट ने सीयूईटी (यूजी) 2025 गाइड पर ओसवाल बुक्स के खिलाफ शिकायत को ‘व्यक्तिगत’ बताकर खारिज करने का सीसीपीए का पत्र रद्द किया, नए सिरे से तर्कसंगत फैसले का आदेश

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के उस पत्र को रद्द कर दिया, जिसमें ओसवाल बुक्स एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड की सीयूईटी (यूजी) 2025 की किताबों के खिलाफ शिकायत को व्यक्तिगत शिकायत मानकर निपटा दिया गया था। कोर्ट ने सीसीपीए को आदेश मिलने के दो महीने के भीतर कारण सहित नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने रुपेश कुमार झा बनाम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण व अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 11472/2026) में यह फैसला सुनाया।

खुद पैरवी कर रहे रुपेश कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 10 फरवरी 2025 को ओसवाल बुक्स की सीयूईटी (यूजी) की किताबें खरीदी थीं। उनके अनुसार किताबों पर “फॉर 2025 एग्जाम”, “स्ट्रिक्टली एज पर द लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस” और “बेस्टसेलर” जैसे दावे लिखे थे, जबकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने सीयूईटी (यूजी) 2025 का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न तब तक जारी नहीं किया था और किताबें बिक्री पर थीं।

ओसवाल बुक्स और कुछ विक्रेताओं व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 1 मई 2025 को रिफंड और मुआवजे की मांग वाला नोटिस भेजने के बाद झा ने 5 मई 2025 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 17 और 19 के तहत सीसीपीए में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया। फैसले के अनुसार ओसवाल बुक्स ने 2 जून 2025 को जवाब देकर जिम्मेदारी से इनकार किया।

सीसीपीए के अवर सचिव द्वारा 24 सितंबर 2025 को जारी पत्र में कहा गया कि शिकायत “व्यक्तिगत प्रकृति” की है, उसे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को भेज दिया गया और मामला सीसीपीए के दायरे से बाहर है, इसलिए प्राधिकरण की ओर से “कोई कार्रवाई नहीं बनती”।

झा पहले डब्ल्यू.पी.(सी) 12267/2025 में हाईकोर्ट पहुंचे थे। 25 मार्च 2026 को कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) जाने की छूट दी। एनसीडीआरसी ने 8 मई 2026 के आदेश में कहा कि सितंबर 2025 का पत्र धारा 19 के तहत की गई कार्रवाई है, जिसके खिलाफ धारा 24 में अपील नहीं होती, और मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया। इसके बाद झा ने यह रिट याचिका दायर की।

झा ने दलील दी कि शिकायत केवल व्यक्तिगत नहीं थी, क्योंकि किताबें देशभर के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए बेची गईं। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत पर फैसला अवर सचिव नहीं कर सकते, क्योंकि यह अधिकार सीसीपीए के मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के पास है, और पत्र में कोई कारण नहीं दिए गए। सीसीपीए और केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शिकायत मूल रूप से व्यक्तिगत है, धारा 19 हर शिकायत में जांच अनिवार्य नहीं करती, और अवर सचिव के हस्ताक्षर से पत्र अधिकारहीन नहीं हो जाता।

कोर्ट ने कहा कि पत्र में शिकायत की किसी भी विस्तार से जांच नहीं की गई। शिकायत को व्यक्तिगत बताया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि क्यों। पत्र में आरोपों, किताबों के विपणन के तरीके, इस तथ्य कि दावे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा से जुड़े थे, या इस दलील पर कोई विचार नहीं दिखता कि यह चलन याचिकाकर्ता के अलावा अन्य छात्रों को भी प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत शिकायत और उपभोक्ताओं के एक वर्ग से जुड़ी शिकायत में अंतर सीसीपीए के कामकाज के लिए अहम है और यहां तर्कसंगत फैसला खास तौर पर जरूरी था।

कोर्ट ने 24 सितंबर 2025 का पत्र रद्द कर शिकायत सीसीपीए को नए सिरे से विचार के लिए लौटा दी। सीसीपीए को शिकायत देख रहे अधिकारी की सक्षमता पर झा की आपत्तियों पर भी विचार करना होगा और दो महीने में तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा। नए आदेश से असंतुष्ट होने पर झा कानून में उपलब्ध उपाय अपना सकते हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ओसवाल बुक्स के खिलाफ आरोपों के गुण-दोष पर, यानी दावे भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापार व्यवहार हैं या नहीं, उसने कोई राय नहीं दी है। ये मुद्दे सक्षम प्राधिकारी के विचार के लिए खुले रखे गए हैं।

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