दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टांप शुल्क निर्धारण में चार दिन की देरी पर एएम माइनिंग इंडिया पर लगा 50 लाख रुपये का जुर्माना रद्द किया, कलेक्टर ऑफ स्टांप्स से दोबारा विचार को कहा

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कलेक्टर ऑफ स्टांप्स, दिल्ली द्वारा एएम माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर स्टांप शुल्क निर्धारण के आवेदन में चार दिन की देरी के लिए लगाया गया 50 लाख रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया और कलेक्टर को मामले पर दोबारा विचार कर दो महीने के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एएम माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ स्टांप्स, दिल्ली व अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 13257/2026) में यह फैसला सुनाया।

फैसले के अनुसार कंपनी ने 3 मई 2023 को बोर्ड प्रस्ताव पारित कर 10 रुपये अंकित मूल्य के 21,22,00,000 क्लास-ए अनिवार्य परिवर्तनीय अधिमान्य शेयर 32.40 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर, कुल 899.72 करोड़ रुपये में, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड के पक्ष में जारी करने का फैसला किया। उसने 4 मई 2023 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में फॉर्म पीएएस-3 दाखिल किया और 5 जून 2023 को भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत देय स्टांप शुल्क के निर्धारण के लिए दिल्ली के कलेक्टर ऑफ स्टांप्स को खुद आवेदन दिया। इसकी वैधानिक अवधि 2 जून 2023 को खत्म हो चुकी थी, इसलिए आवेदन चार दिन देर से था।

कई सुनवाइयों के बाद कलेक्टर ने 17 मार्च 2026 को चार दिन की देरी और “समय के साथ धन के मूल्य” का हवाला देकर स्टांप अधिनियम की धारा 40(1)(बी) के तहत 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2026 को वह आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि उसमें यह नहीं बताया गया था कि इतना जुर्माना क्यों जरूरी है। कोर्ट ने कंपनी को एक और मौका इस शर्त पर दिया कि वह 15 दिन में स्वीकृत मूल स्टांप शुल्क 89,97,218 रुपये जमा करे। कंपनी ने यह रकम 23 अप्रैल 2026 को जमा कर दी।

नए सिरे से सुनवाई के बाद कलेक्टर ने 2 जुलाई 2026 के आदेश में वही 50 लाख रुपये का जुर्माना फिर लगा दिया। कंपनी के अनुसार इस आदेश में जमा किए गए स्टांप शुल्क का श्रेय भी नहीं दिया गया। इसके बाद वह दोबारा हाईकोर्ट पहुंची और आदेश रद्द करने तथा 89.97 लाख रुपये को मूल स्टांप शुल्क की पूर्ण व अंतिम अदायगी मानने की मांग की।

कोर्ट ने कहा कि नए आदेश में सरकारी राजस्व की राशि, संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव और कंपनी की कथित लगातार चूक जैसे कारण जोड़े गए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इनसे 50 लाख रुपये का जुर्माना कैसे उचित ठहरता है। कोर्ट ने नोट किया कि जून 2023 से मार्च 2026 तक मामला कलेक्टर के सामने ही लंबित रहा और ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि इस देरी की वजह कंपनी थी, इसलिए प्राधिकरण द्वारा लिए गए समय को कंपनी की चूक नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि 31 जनवरी 2024 के दिशानिर्देश स्वैच्छिक रूप से आवेदन करने पर 16 प्रतिशत वार्षिक जुर्माने की बात करते हैं, जैसा इस मामले में हुआ। कलेक्टर दिशानिर्देशों से हटना चाहते थे तो भी कारण दर्ज करना जरूरी था, जो आदेश में दर्ज नहीं थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अप्रैल 2026 में मूल शुल्क जमा हो चुका था, फिर भी आदेश ऐसे आगे बढ़ा मानो कंपनी ने अपनी देनदारी पूरी नहीं की।

कोर्ट ने माना कि धारा 40(1)(बी) के तहत विवेक का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और 50 लाख रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया, लेकिन जुर्माने की राशि खुद तय करने से इनकार किया, क्योंकि यह अधिकार कलेक्टर के पास है। कलेक्टर को यह ध्यान में रखना होगा कि कंपनी स्वेच्छा से प्राधिकरण के पास गई, देरी चार दिन की थी, कार्यवाही कितने समय लंबित रही, मूल शुल्क जमा हुआ और 2024 के दिशानिर्देश हैं; और जुर्माना लगाया जाए तो उसकी राशि का कारण दर्ज करना होगा। कंपनी को सुनवाई का अवसर देना होगा और जमा किए गए 89,97,218 रुपये का श्रेय देय मूल शुल्क तय करते समय देना होगा।

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