नई दिल्ली: एमसीडी स्थायी समिति ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछले बजट की सभी घोषणाओं पर एक सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट सौंपी जाए, और शहर भर के सामुदायिक केंद्रों तथा पार्किंग स्थलों का सर्वे कराया जाए। यह जानकारी स्थायी समिति अध्यक्ष कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।
विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में सत्ता और विपक्ष, दोनों के पार्षदों को अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाने का पूरा अवसर दिया गया। पार्षदों ने मुख्य रूप से सफाई, सामुदायिक केंद्रों की मरम्मत और रखरखाव, पार्किंग की समस्या, स्कूलों के रखरखाव, आवारा कुत्तों की नसबंदी, जर्जर और असुरक्षित इमारतों, विभिन्न जोनों में स्टाफ की कमी तथा पार्कों व अन्य नागरिक सुविधाओं के रखरखाव के मुद्दे उठाए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।
बजट घोषणाओं पर प्रगति रिपोर्ट एक सप्ताह में स्थायी समिति के सामने रखनी होगी। इसमें साफ बताना होगा कि अब तक कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं, कितनी के लिए कार्ययोजना तैयार हो चुकी है और कितनी अभी कार्ययोजना बनने के स्तर पर हैं।
स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एमसीडी के सभी सामुदायिक केंद्रों का सर्वे कर जर्जर या असुरक्षित इमारतों की पहचान की जाए और उनकी सूची बनाई जाए, ताकि उनकी स्थिति आंकी जा सके और मरम्मत की योजना बन सके। सर्वे रिपोर्ट एक सप्ताह में देनी होगी।
उन्होंने दिल्ली के सभी पार्किंग स्थलों का सर्वे करने के भी निर्देश दिए और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वे नियमों के अनुसार चल रहे हैं और कोई अनधिकृत पार्किंग शुल्क न वसूला जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और नियमों के अनुसार जनप्रतिनिधियों को एमसीडी के पार्किंग स्थलों पर निःशुल्क पार्किंग सुविधा दी जाए।
स्कूलों के आसपास मांस की दुकानों के बारे में शर्मा ने कहा कि उनका संचालन नियमों के अनुसार नियंत्रित होना चाहिए। उन्होंने बिना वैध लाइसेंस चल रही दुकानों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में आवारा कुत्तों की नसबंदी मुहिम तेज करने की जरूरत भी बताई गई, ताकि तय लक्ष्य पूरे हो सकें। यह भी कहा गया कि बैंक्वेट हॉल को नियमों के अनुसार केवल वहीं लाइसेंस दिए जाएं जहां पर्याप्त पार्किंग हो, ताकि आसपास के इलाकों में बेतरतीब पार्किंग और जाम कम हो।
शर्मा ने कहा कि स्थायी समिति जनहित के मुद्दों पर लोकतांत्रिक संवाद का महत्वपूर्ण मंच है, पार्षदों के उठाए सभी मुद्दे गंभीरता से सुने गए और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निगम नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

