दिल्ली हाईकोर्ट ने नो-वेंडिंग जोन में चांदनी चौक के रेहड़ी-पटरी वाले पर एमसीडी की कार्रवाई को सही ठहराया, जुर्माना देने पर जब्त सामान लौटाने का आदेश

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि चांदनी चौक में, जिसे उसने नो-वेंडिंग जोन बताया, एक रेहड़ी-पटरी वाले पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की कार्रवाई में कोई खामी नहीं निकाली जा सकती, लेकिन निर्देश दिया कि उसका जब्त सामान लागू जुर्माना देने पर दो हफ्ते में लौटाया जाए। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट की खंडपीठ ने मंगलवार को कैसर शेख बनाम दिल्ली नगर निगम (डब्ल्यू.पी.(सी) 16826/2026) का निपटारा किया।

याचिकाकर्ता के पास “अन्य” श्रेणी में वेंडिंग प्रमाणपत्र (सीओवी), यूआरआई संख्या 9447950, है। उसने चांदनी चौक, ओमैक्स मॉल, मेट्रो गेट नंबर 5, सिटी एसपी जोन, वार्ड 84 के पास फुटपाथ पर अपनी तय जगह पर शांतिपूर्वक वेंडिंग की अनुमति देने का निर्देश मांगा था। उसके वकील ने कहा कि उसकी वेंडिंग में हाल में बाधा डाली गई और एमसीडी अधिकारियों ने सामान जब्त कर लिया।

एमसीडी के स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वह नो-वेंडिंग जोन में वेंडिंग कर रहा था और इलाके में हाईकोर्ट के 5 नवंबर 2026 के आदेश, डब्ल्यू.पी.(सी) 5002/2017 चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल (पंजी.) बनाम दिल्ली पुलिस, पुलिस आयुक्त के माध्यम से व अन्य, के मद्देनजर कार्रवाई हो रही है। निगम ने कार्रवाई की तस्वीरें सौंपीं, जिन्हें कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता नो-वेंडिंग जोन में वेंडिंग कर रहा था, इसलिए एमसीडी की कार्रवाई में खामी नहीं निकाली जा सकती। उसने कहा कि उसे केवल मोबाइल वेंडर के रूप में, उन्हीं इलाकों में जहां वेंडिंग की अनुमति है, काम करना होगा और “अन्य” श्रेणी के सीओवी की मानक शर्तों का पालन करना होगा। कोर्ट द्वारा दोहराई गई इन शर्तों में किसी जगह 30 मिनट या टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा तय समय से ज्यादा न रुकना या वेंडिंग न करना, फुटपाथ न रोकना, कोई स्थायी या अस्थायी ढांचा न बनाना, और प्रमाणपत्र को न हस्तांतरित करना न किराये पर देना शामिल है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित एमसीडी अतिरिक्त आयुक्त के पास जाने को कहा, जो सिटी एसपी जोन, वार्ड 84 में वह इलाका बताएंगे जहां वह मोबाइल वेंडर के रूप में वेंडिंग कर सकता है। उसका जब्त सामान कानून के अनुसार, लागू जुर्माना जमा करने पर, दो हफ्ते में लौटाया जाएगा। याचिका इन्हीं शर्तों पर निपटाई गई।

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